मनोर-वाडा-भिवंडी हा महामार्गावर अनेक कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. जागोजागी खोदकाम केले आहे. संथ गतीने सुरू असलेल्या कामांचा फटका वाहतुकीला बसत आहे. पुलांच्या कामांची रखडपट्टी, वन विभागाच्या अख्यारित असलेल्या महामार्गाच्या काँक्रीटीकरणात आलेले अडथळे या सगळ्याचा परिणाम रोज होणारी कोंडी चालकांना सहन करावी लागत आहे.
मनोर- वाडा- भिवंडी हा महामार्ग मागील पंधरा वर्षांपासून या भागातील जनतेचे रक्त पित आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात सुरुवातीपासून कुचराई करण्यात आली आहे. यादरम्यान शेकडो मृत्यू तर हजारो नागरिकांच्या पदरी अपंगत्व आले आहे. नव्याने या महामार्गाचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत असून जागोजागी खोदकाम, वन विभागाच्या कचाट्यात अडकलेल्या परवानग्या, खासगी जागांचे हस्तांतरण, मोऱ्या व पुलांची अपूर्ण कामे या समस्यांमुळे महामार्ग अडचणीचा बनला आहे.
मनोर गावाजवळ असणाऱ्या टेननाका ते वाडा, वाडा ते डाकीवली फाटा व अंबाडी ते भिवंडी या जवळपास ५५ किमी. मार्गाचे काँक्रीटीकरणाचे काम ईगल इन्फ्रा या कंपनीला तब्बल ८०० कोटी रुपयांना देण्यात आले आहे. यादरम्यान दोन वर्षे उलटली मात्र अजूनही रस्त्याची बहुतांश कामे अपूर्ण आहेत. तीन टप्प्यांत सुरू असणाऱ्या महामार्गाच्या कामात जागोजागी खोदकाम करण्यात आले आहे. अंबाडी ते भिवंडी या मार्गाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. डाकीवली फाटा ते वाडा या २० किमी. दरम्यान ८ किमी काम पूर्ण तर ९ किमी. एकेरी मार्गाचे काम पूर्ण झाल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
वाडा ते टेननाका या २३ किमी दरम्यान ७ किमी एकेरी काँक्रीटीकरण पूर्ण असून पावसाळ्याच्या आधी हे काम १० किमी पूर्ण होईल, असा अधिकाऱ्यांना दावा आहे. करळगाव व पाली गावाजवळ दोन नद्यांवरील अपूर्ण पूल पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान या मार्गावर आहे. करळगाव येथील कामाला वन विभागाच्या मनोर येथील अधिकाऱ्यांनी नाहक ब्रेक लावल्याचे अधिकारी सांगतात.
वन विभागाचे ग्रहण
५५ किमीच्या महामार्गाचे १० किमी क्षेत्र वन विभागाच्या अख्यातरित आहे. वन विभागाच्या हद्दीतील रस्त्याची अवस्था बिकट आहे. २०१३मध्ये महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी वन विभागाने प्रथम परवानगी दिली होती. परंतू काम हाती न घेतल्याने त्या परवानगीची मुदत संपुष्टात आली. वन विभागाने आता ७ मीटर रुंद काँक्रीटीकरणाला परवानगी दिल्याने ते काम सुरू झाले आहे. तसेच भूसंपादनाचा प्रस्ताव नव्याने सादर केल्याचे उप अभियंता अजय जाधव यांनी सांगितले. महामार्गात २८ गावे व वनविभागाचे डहाणू, ठाणे व जव्हार असे तीन विभाग एकत्रित असल्याने सर्वांचा समन्वय घडवून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
(समाप्त)
