गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबरोबरच पैशांचेही प्रचंड केंद्रीकरण दिसून आले आहे. ६१ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत. २९२ आमदारांची एकूण मालमत्ता १,०९१ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. प्रत्येक विजयी उमेदवाराची सरासरी मालमत्ता ३.७३ कोटी रुपये इतकी आहे. सर्वाधिक संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांत भाजपचे नबाग्रामचे आमदार दिलीप साहा (४३.०३ कोटी), तृणमूल काँग्रेसचे कसबा येथील अहमद जावेद खान (३९.५३ कोटी) व बेरन विश्वास आघाडीवर आहेत. खान यांनी आपल्यावर ४३.७२ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे म्हटले आहे. सर्वांत कमी मालमत्ता जाहीर करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये भाजपचे उलुबेरीयाचे चिरन बेरा (फक्त १७ हजार ७६८ रुपये) व रेखा पात्रा (९६ हजार ७२५) यांचा समावेश आहे. दीपांकर जेना यांच्यावर १०.२७ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आयकर विवरणपत्रानुसार सर्वाधिक उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये शरद्वत मुखर्जी वार्षिक (४.४४ कोटी रुपये), फिराद हाकीम (३.८२ कोटी) आणि पलक राॅय (२.८६ कोटी) यांचा समावेश आहे.
पश्चिम बंगालमधील राजकारणातील धनशक्तीचे व बाहुबलींचे वर्चस्व नव्या विधानसभेतही कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेले, कोट्यवधींची मालमत्ता असलेले आणि मोठ्या आर्थिक व्यवहारांत गुंतलेले उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर विधानसभेत पोहोचले आहेत.
नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण समोर आल्यानंतर राज्यातील ‘गुन्हेगारी राजकारणा’चे वर्चस्व पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. २९२ विजयी उमेदवारांपैकी तब्बल १९० म्हणजेच ६५ टक्के आमदारांनी स्वतःविरोधात गुन्हे दाखल असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर केले आहे. सन २०२१ च्या तुलनेत (४९ टक्के) हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. किमान ५८ टक्के विजयी उमेदवारांविरुद्ध बलात्कार, हत्या, हत्येचे प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. १४ आमदारांवर हत्येचे, ५४ जणांवर हत्येच्या प्रयत्नांचे व ६३ टक्के आमदारांवर महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे.
