तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर निर्माण झालेला राजकीय पेच अखेर संपुष्टात आला आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी गुरुवारी (७ मे) राज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.
सध्याच्या विधानसभेची मुदत गुरुवारी संपत होती. या पार्श्वभूमीवर, राजभवनाने बुधवारीच जारी केलेले एक पत्र आज ‘जनसामान्यांच्या माहितीसाठी’ प्रसिद्ध केले. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी यामध्ये म्हटले आहे, ‘भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७४ च्या खंड (२) उपखंड (ब) नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी सात मे २०२६ पासून पश्चिम बंगाल विधानसभा बरखास्त करत आहे.’
दरम्यान संविधानाच्या कलम १७२ नुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ तिच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी निश्चित केला जातो. पाच वर्षांचा हा काळ संपल्यानंतर विधानसभा आपोआप बरखास्त होते. यासाठी राज्यपालांच्या कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते. विधानसभा निवडणुकीत ‘तृणमूल’ला पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतरही, बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता.
