आर्थिक गैरव्यवहार , मनी लॉन्ड्रिंग आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मोठी कामगिरी नोंदवली आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (पीएमएल) अंतर्गत ईडीने वर्षभरात १,०८० ईसीआयआर नोंदवत देशभरात व्यापक तपास मोहीम राबवली. जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, वर्षभराच्या काळात ईडीने तब्बल २,८९२ ठिकाणी शोध मोहिमा केल्या, तर १५६ जणांना अटक करण्यात आली. याशिवाय, ७१२ तात्पुरत्या जप्ती आदेशांद्वारे ८१,४२२.६३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
तपासादरम्यान ७१०.२५ कोटी रुपयांची रोकड आणि इतर मालमत्ता जप्त करण्यात आली. तसेच विविध प्रकरणांमध्ये ६५७ अभियोग तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. ईडीच्या कारवाईत न्यायालयीन प्रक्रियेलाही गती मिळाल्याचे दिसून आले. २०२५-२६ मध्ये १९ आरोपी दोषी ठरले असून ९ प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी झाली आहे. विशेष म्हणजे, पीडित आणि संबंधित पक्षांना परतफेड म्हणून ३२,६७७.९७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. ही रक्कम मागील अनेक वर्षांच्या तुलनेत मोठी मानली जात आहे. तसेच मागील वीस वर्षांचा विचार करता १ जुलै २००५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत ईडीने एकूण ८,८५१ प्रकरणे नोंदवली. या कालावधीत ३,५०१ तात्पुरते जप्ती आदेश जारी करण्यात आले असून २.३६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. याच काळात १,१८७ जणांना अटक करण्यात आली असून २,३९६ अभियोग तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. एकूण १२४ आरोपी दोषी ठरले आहेत. ईडीच्या आकडेवारीनुसार, २००५पासून आजपर्यंत पीएमएलए अंतर्गत एकूण ६३,१४२.६५ कोटींची परतफेड करण्यात आली आहे.
