ठाण्यातील आमच्या संकुलात दोस्ती विहार कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज् फेडरेशन लिमिटेड हे आठ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचं फेडरेशन आहे, जे अंतर्गत रस्ते, दिवाबत्ती, बागा, मुख्य प्रवेशद्वाराची सुरक्षा अशा सामायिक सुविधा सांभाळतं. क्लब हाऊस पूर्वी विकासकाने नेमलेल्या न्यू वडाळा स्पोर्ट्स क्लब प्रा. लि. या खासगी कंपनीमार्फत चालवलं जात असे आणि ती कंपनी ८०० रुपयांवर १८% जीएसटी आकारत असे. १ एप्रिल २०२६ पासून फेडरेशनने क्लब हाऊस स्वतः ताब्यात घेतलं असून, आता प्रत्येक सभासदाकडून फेडरेशन खर्च ९०० रुपये व क्लब हाऊस ८०० रुपये अशी एकूण १,७०० रुपये आकारणी करत आणि त्यावर १८% जीएसटी लावत आहे. ही रक्कम ७,५०० रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी असल्याने जीएसटी लावणं योग्य आहे का?- एक वाचक
थोडक्यात आमचं मत असं, की तुम्ही दिलेल्या आजवरच्या तपशिलावरून ही सेवा करपात्र मानणंच योग्य ठरतं. म्हणजेच फेडरेशनने १८% जीएसटी आकारण्याचा निर्णय सध्याच्या रचनेत बचावात्मकदृष्ट्या समर्थनीय आहे. कारण समजून घेऊया.
सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा अशा संस्थांच्या फेडरेशनने आपल्या सभासदांकडून घेतलेल्या मासिक वर्गणीवर ७,५०० रुपये प्रति सभासद प्रति महिना या मर्यादेपर्यंत जीएसटीतून सूट आहे (अधिसूचना १२/२०१७-सीटी(आर), अनुक्रमांक ७७; ही मर्यादा २५ जानेवारी २०१८ पासून ५,००० रुपयांवरून ७,५०० रुपये झाली). परिपत्रक १०९/२८/२०१९-जीएसटीनुसार उलाढाल २० लाखांहून अधिक असली, तरीही प्रतिसभासद रक्कम ७,५०० रुपयांच्या आत असल्यास सूट कायम राहते. १,७०० रुपयांची आकारणी मर्यादेच्या आत असल्याने सूट मिळायला हवी असं वाटतं.
पण ही सूट फक्त संस्थेने आपल्या स्वतःच्या सभासदांना दिलेल्या सेवेसाठीच आहे. कायद्याच्या दृष्टीने फेडरेशनचे सभासद म्हणजे त्या आठ वैयक्तिक सोसायट्या, थेट फ्लॅटधारक नव्हेत. त्यामुळे फेडरेशन थेट फ्लॅटधारकांवर बिल करत असल्याने ती खरोखर आपल्या सभासदांना सेवा देत आहे का, याबाबत कायदेशीर संदिग्धता असेल. म्हणूनच सध्याच्या रचनेत ही सेवा करपात्र मानावी लागेल. फेडरेशन हे शेवटी सभासदांच्याच हितासाठी काम करणारं सामूहिक मंडळ आहे, असा उलट युक्तिवादही करता येतो; पण तो कायद्याच्या शब्दशः अर्थापासून दूर जात असल्याने वादाला तोंड देऊ शकतो.
याउलट पूर्वीची न्यू वडाळा स्पोर्ट्स क्लब ही त्रयस्थ व्यावसायिक कंपनी होती, सभासदांची स्वतःची संस्था नव्हे; तिला ही सूट कधीच लागू नव्हती, त्यामुळे तिचं १८% आकारणं बरोबरच होतं.
मात्र ७,५०० रुपयांच्या सुटीची शक्यता नाकारता येत नाही. ती सूट मिळवायची असल्यास हा संपूर्ण व्यवहार सूटपात्र ठरेल अशा पद्धतीने रचावा लागू शकतो. त्यासाठी फेडरेशन व वैयक्तिक सोसायट्यांचे सर्व दस्तऐवज, पोटनियम आणि नोंदणी तपासून संपूर्ण रचना समजून घेणं आवश्यक आहे; तरच सूट सुरक्षितपणे घेता येईल का, हे ठरवता येईल.
थोडक्यात, दिलेल्या तथ्यांवरून सध्या ही सेवा करपात्र मानावी; आणि ७,५०० रुपयांच्या सुटीची शक्यता तपासायची असल्यास आणखी दस्तऐवज व प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पडताळावी लागेल. कलम ७६ नुसार एकदा कर म्हणून वसूल केलेली रक्कम सरकारकडे जमा करणं बंधनकारक असतं.
