जंगल परिसरातील स्थानिक आदिवासींच्या वहिवाटीला कायदेशीर मान्यता देणारा वनहक्क कायदा पारित होऊन वीस वर्षे झाली तरीही ठाणे जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी वनहक्कापासून वंचित आहेत. हे वास्तव आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या श्रमिक मुक्ती संघटनेने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे.
आदिवासींना शेतकऱ्यांचा दर्जा मिळाला की त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो. कायदा आणि नियमातील तरतुदीनुसार हक्कपत्रक दिल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सातबारा नोंद आणि नकाशा तयार करणे आवश्यक असते. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी गेली अनेक वर्षे या प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत. आदिवासी कुटुंबांनी सातबारा नोंदी आणि नकाशांसाठी २०२३मध्ये अर्ज केले. नकाशा मागणीचे मुरबाड तालुक्यातील सुमारे ६०० तर शहापूर तालुक्यातील ३३० अर्ज प्रलंबित आहेत. श्रमिक मुक्ती संघटनेने यासंदर्भात सातत्याने आंदोलने केली. जिल्हा व उपविभाग स्तरावर डझनभर बैठका झाल्या . पण आजही सर्व काम पूर्ण झालेले नाही, असे मुद्दे या संघटनेने मांडले आहेत.
शेतकरी म्हणून ओळख होण्यासाठी आता सातबारा पुरेसा नाही, तर कृषि विभागाने फार्मर आयडी ( शेतकरी ओळखपत्र ) काढण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड आणि त्याला लिंक केलेला मोबाइल नंबर असायला हवा. कारण नोंदणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ओटीपी येतो. ओळखपत्राशिवाय त्याला शेतकऱ्याचा दर्जा प्राप्त होणार नाही आणि कोणत्याही योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत. यात वनहक्क धारकांची अवस्था बिकट आहे. कारण त्यांची नावे वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवर ‘इतर हक्क’ या सदरात नोंदली जातात. त्याची स्वतंत्र नोंद घेण्याची तांत्रिक सुविधा करून देणे आवश्यक होते. मात्र गेली दोन वर्षे सरकारने ते केले नाही. त्यामुळे वनपट्टे धारकांचे सातबारा शेतकरी ओळखपत्रासाठी अपात्र ठरवले जात होते. संघटनांनी वारंवार आदिवासी कल्याण आणि महसूल विभागाच्या हे लक्षात आणून दिल्यानंतर एप्रिलमध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार तहसीलदारांनी त्यासाठी चार शिबिरे घेतली. मात्र अनेकदा प्रयत्न करूनही जेमतेम दोन टक्के वनधारकांनाही शेतकरी ओळखपत्र मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासी वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणीत न अडकवता त्यांना योजनांचा लाभ द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
