मुंबई : रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला विक्रमी अधिशेष (सरप्लस) लाभांश हस्तांतरित करण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम किमान २,७०,००० कोटी रुपये ते कमाल ३,५०,००० कोटी रुपयांदरम्यान असेल, असा अंदाज एका अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. अधिशेष हस्तांतरणावर निर्णय घेण्यासाठी आरबीआयच्या संचालक मंडळाची उद्या शुक्रवारी बैठक होणार आहे.
या बैठकीत कमाल रकमेला मंजुरी मिळाल्यास ३.५० लाख कोटी रुपयांचा लाभांश ही केंद्र सरकारला आरबीआयने दिलेली आजवरची सर्वाधिक लाभांश रक्कम ठरणार आहे. गेल्या वर्षी आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी अधिशेष हस्तांतरित केला होता. रुपयाचे क्षीण होणे रोखण्यासाठी डॉलर विकून चलन बाजारात सक्रिय हस्तक्षेप करण्याद्वारेही बँकेने नफा कमावल्याचे मानले जाते. हस्तांतरणाबाबत आरबीआयने अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही.
