राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी आंतर मंत्रिगटाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. पंतप्रधान मोदी पुढील आठवड्यात युरोप दौऱ्यावर जाणार असून ते १५ ते २० मे दरम्यान नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीसारख्या देशांना भेट देतील. त्याबाबत त्यांनी ही बैठक बोलावली. ‘जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सामूहिक सहभागामुळे आत्मनिर्भरता आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होईल,’ असे सांगून राजनाथ यांनी मोदी यांच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला. त्यांनी मंत्रिगटाच्या बैठकीत जीवनावश्यक वस्तू व स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठा साखळीची माहिती संबंधित मंत्र्यांकडून घेतली. आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूपुरवठामंत्री हरदीपसिंग पुरी, हवाई वाहतूकमंत्री राममोहन नायडू आदींसह संबंधित मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नागरिकांना काटकसर करण्याची हाक दिली. यानंतर सोमवारी विरोधकांनी मोदी यांच्या या आवाहनावर टीकेची झोड उठवली, तर ‘मोदी यांनी त्याग नव्हे, तर राष्ट्रहितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे,’ असा बचाव भाजप नेत्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले.
‘पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना त्याग करण्यास सांगितले. तो उपदेश नाही, तर अपयशाचा पुरावा आहे. कारण १२ वर्षांच्या अपयशाची सर्व जबाबदारी ते नागरिकांवर ढकलतात. मोदी यांनी १२ वर्षांत देशाला अशा टप्प्यावर आणले आहे की, नागरिकांना काय खरेदी करावे, काय खरेदी करू नये, कुठे जावे आणि कुठे जाऊ नये, हे त्यांना सांगावे लागत आहे’, असा आरोप काँग्रेस नेते व संसदेतील विरोधी पक्षनेते, खासदार राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर केला. यावर ‘काँग्रेसचे राजकारण केवळ सत्तेपुरते मर्यादित राहिले असून, त्यांचा राष्ट्रउभारणीशी काहीही संबंध नाही’, असे प्रत्युत्तर भाजपने दिले.
‘सरकार आपल्या धोरणांचे अपयश लपवण्यासाठी नागरिकांवर बोजा टाकत आहे,’ अशी टीका शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केली. ‘सरकारचे मंत्री आणि नेते वाहनांचा ताफा घेऊन जाताना त्यांच्या व्हीव्हीआयपी दौऱ्यांमध्ये या सल्ल्याचे पालन करतील का? ‘वर्क फ्रॉम होम’चा सल्ला देताना मोठ्या निवडणूक सभा आणि भव्य शपथविधी सोहळेही थांबवले पाहिजेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती आणि आर्थिक संकटाची जबाबदारी जनतेवर टाकली जात आहे. सरकारची जबाबदारी काय आहे? आधीच पावले उचलली असती, तर परिस्थिती अधिक चांगली असती’, असेही त्यांनी नमूद केले. ‘ही सरकारची आर्थिक नामुष्की’...५
