रेडीमिक्स काँक्रिट (आरएमसी) असोसिएशनने अचानक ४०-५० टक्के दरवाढ केली आहे; तसेच बेदरकारपणे वाहतूक करून अपघात झाल्याप्रकरणी प्रशासन काँक्रिट घेऊन जाणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना स्थगिती देत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. आरएमसी प्रकल्प बंद, पुरवठा विस्कळित, नियमांची अस्पष्टता आणि आता दरवाढीमुळे बहुतांश गृहनिर्माण प्रकल्पांनी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेतली आहे.
पुण्यात प्रदूषणाच्या कारणांवरून आणि बेकायदा पद्धतीने आरएमसी प्रकल्प चालवित असल्याचे कारण देत; तसेच सुरक्षिततेचे नियम पाळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने शहरातील आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई केली. अनेक प्रकल्प बंद केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आरएमसी असोसिएशनने नियमांची अंमलबजावणी, सुरक्षा व धोरणात्मक सुसंगतीचे कारण देऊन बंद पुकारला आणि शहरातील सगळेच आरएमसी प्रकल्प बेमुदत बंद केले. याचा पुण्यातल्या बांधकाम व्यावसायावर आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती केली आणि त्यांनी सर्वच संबंधित घटकांची बैठक घेऊन आदर्श कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून अटी-शर्तींसह हे प्रकल्प चालू करायला परवानगी दिली. सुरक्षित, शिस्तबद्ध, दर्जेदार काम करण्याच्या शिस्तीचा मोबदला म्हणून आरएमसी प्रकल्प असोसिएशनने नवे दरपत्रक जाहीर केले असून, त्यात सरसकट ४०-५० टक्के वाढ जाहीर केली आहे. आरएमसी प्रकल्पाच्या शिस्तीचा भुर्दंड बांधकाम व्यावसायिकांनी का सोसायचा, असोसिएशनची मक्तेदारी आहे. या दरवाढीचा भुर्दंड शेवटी नागरिकांना सोसावा लागणार आहे. बेकायदा प्रकल्प बंद केले, तर हा दोष बांधकाम व्यावसायिकांचा नाही. ‘आरएमसी’ शिवाय वेगवान कामाला पर्याय नाही, हे समजल्याने ही दरवाढ म्हणजे सर्वांना वेठीस धरणे आहे. याचा सर्वच संबंधित घटकांनी निषेध करणे गरजेचे आहे. याशिवाय कायदेशीर सल्ला घेऊन भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे (सीसीआय) रीतसर तक्रारदेखील करणे गरजेचे आहे. सरकारनेदेखील याची दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा, असे बांधकाम व्यावसायिकांकडून सांगण्यात आले.
‘आरएमसी प्रकल्प १५ एप्रिलपासून बंद आहेत. अद्याप सुस्थितीत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ‘आरएमसी असोसिएशन’ने बुधवार, शनिवार, रविवार आणि सरकारी सुटी सोडून आरएमसी हे सकाळी ११ ते ५ या वेळेतच येतील, असे सांगण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून सर्व प्रकल्प हे अधिकृत करून त्यांना शहराबाहेर जागा देऊ असे सांगण्यात येत आहे. याची अंमलबजावणी होण्यास पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरएमसी खूप लांब गेल्यास काँक्रिटिंग करण्यास अडचणी येतील. चुकीचे बांधकाम झाल्यास इमारतीला धोका असतो. या परिस्थिती सरसकट सर्वच निर्माणाधीन बांधकाम प्रकल्पांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेण्याशिवाय पर्याय नाही,’ असे मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी सांगितले.
