मुंबई : आगामी खरीप हंगामावर ‘ एल निनो ’चे सावट असल्याने राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने युद्धपातळीवर काम सुरू केले असून, विशेष ‘वॉर प्लान’ (कृती आराखडा) आखत, जलसंधारण , कमी कालावधीची पिके, दुबार पेरणीसाठी बियाणे साठा, शेततळी आणि सूक्ष्म सिंचनावर विशेष भर देण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेविषयी आतापासूनच शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती सुरू करण्यात आली आहे.
यंदा ‘एल निनो’चा प्रभाव लक्षात घेता, राज्यातील पर्जन्यमान सरासरीच्या ९२ टक्के इतकेच राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. परिणामी राज्यावर दुष्काळाचे सावट ओढावले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच याविषयी कृषी विभागासह संबंधित विभागांची विशेष बैठक बोलाविली होती. या बैठकीनंतर आता कृषी विभागाने तयारीचाला वेग दिल्याचे समजते. या आढावा बैठकीनंतर कृषी विभागाकडून जिल्हास्तरावरील कामांवर, विशेषत: शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यावर भर दिल्याचे कळते. कृषी विभागाच्या अंतर्गत नोंदींनुसार, ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ मोहीम पुन्हा गतिमान करण्यात येत आहे. गावागावांत शिवार फेऱ्या, नाला खोलीकरण, बंधारे आणि पाणलोट विकासाची कामे तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात खरीप हंगामात सुमारे १५२.९७ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन असून त्यासाठी बियाणे आणि खतांचा मोठा साठा तयार ठेवण्यात आला आहे. राज्याला गरजेच्या तुलनेत १३९ टक्के बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०.१६ लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असताना, २८.०६ लाख क्विंटल साठा तयार ठेवण्यात आला आहे. जाणकारांच्या मते, सरकारने अतिरिक्त बियाण्यांचा साठा ठेवण्यामागे संभाव्य दुबार पेरणीची तयारी गृहीत धरलेली असू शकते. ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसात मोठा खंड पडल्यास अनेक भागांत दुबार पेरणीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राज्याने यंदा बनावट बियाणे आणि खतांविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. ‘साथी’ पोर्टलद्वारे बियाण्यांचे उत्पादन, साठवण, वितरण आणि विक्री यावर डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जात आहे. जलयुक्त शिवार, शेततळी, प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन आणि कमी कालावधीतील पिकांवर भर देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी शेतकऱ्यांना ‘प्रत्येक थेंब जपा’ असा संदेश देत पाणीवापराचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले जात आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये आधीच पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होऊ लागल्याने सरकारची ही तयारी प्रत्यक्षात ‘दुष्काळपूर्व सज्जता’ असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली आहे.
