राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य व कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा यासाठी एकल महिला धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महिला व मसुदा समिती नेमण्यात आली असल्याचे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी शनिवारी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार या धोरणासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्या आधारे सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना आखण्यात येणार असल्याचे बोर्डीकर यांनी सांगितले. या समितीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच महिला व बालविकास विभागाचे अधिकार्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती एकल महिलांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करणार आहे.
राज्यातील एकल महिलांना सन्मानाने जगता यावे, त्यांना शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. हे धोरण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे बोर्डीकर यांनी सांगितले.
