पश्चिम आशियातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना आगामी एक वर्षासाठी अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्टीकरण सूत्रांनी सोमवारी दिले.
पंतप्रधानांच्या या विधानांमुळे बाजारपेठेत अशी चर्चा सुरू झाली होती, की भारताच्या चालू खात्यातील तुटीवर (कॅड) ताण आणखी वाढला, तर सरकार सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजनांचा विचार करू शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलानंतर सोने ही भारतासाठी सर्वांत मोठी आयात चिंता बनली आहे. सद्य परिस्थितीत वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल १०५ डॉलरवर गेल्या आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या बदलांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. एकट्या सोन्याची आयात आता भारताच्या एकूण मालाच्या आयात बिलाच्या अंदाजे आठ ते १० टक्के आहे आणि देशाच्या व्यापारी तुटीमध्ये सोन्याचा वाटा एक पंचमांश हिस्सा आहे.
