ज्यातील शेतीला निसर्गाच्या लहरीपणाचा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने फटका बसत आहे. त्यात राज्याच्या सर्वच भागांतील शेतकरी भरडला जातो. अतिवृष्टी, गारपीट झाल्याने बाधित झालेल्या शेतीची पाहणी सरकारी यंत्रणेकडून करून पंचनामे होतात. मग मदतीचे निकष ठरतात. बाधित क्षेत्राचा टक्का नेमका किती टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला तर नुकसानभरपाई द्यावी, याचे परिमाणही ठरलेले आहेत. पंचनाम्यांनंतर अहवाल संकलित होणे, जिल्हास्तरावरून विभागस्तरावर कागदी नोंदींचे एकत्रीकरण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवणे आणि त्यानंतर नुकसानभरपाईच्या निधीचे वितरण अशी ही कार्यवाही सर्वसाधारणपणे होते. अनुदान वाटप प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत वारंवार चर्चा होते; पण त्यातून काही बदल अद्याप झालेले नाहीत.
अलीकडच्या काळातील उदाहरणांतून हे अधिक ठळकपणे अधोरेखित होईल. मार्च २०२६मध्ये राज्यातील २२ जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस, गारपीट झाली. पंचनामा प्रक्रियेनंतर नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव सादर केले. महसूल विभागाने १८ मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशात सांगली, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नांदेड, धाराशिव, जालना, लातूर, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांत मार्च महिन्यातील अवकाळी पाऊस, गारपिटीने एक लाख ६७ हजार ५९५ शेतकऱ्यांचे ९३ हजार ८४७ हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित झाले. त्यासाठी १६४ कोटी ८३ लाख ४४ हजार रुपये अनुदान मंजूर केल्याचे म्हटले आहे. खरे तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस, गारपिटीने शेतीचे नुकसान झाले होते. मात्र, मंजुरीच्या या यादीत त्याचे नाव नाही. पुढे मराठवाड्यातील उर्वरित तीन जिल्ह्यांनाही लाभ होईल की नाही, ते सांगता येत नाही. पण ही तफावत का केली जाते याकडे कोण लक्ष देणार?
सन २०२५मध्ये अतिवृष्टीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांची पाठ नैसर्गिक आपत्तीने २०२६ मध्येही सोडली नाही. शेतीचे नुकसान तपासून महसूल व कृषी विभागाने पंचनामे करून राज्य सरकारकडे अहवाल पाठवला. काही दिवसांपूर्वी नुकसानीची मदत सरकारने जाहीर केली. त्यात जिल्हानिहाय अनुदान मंजुरी केल्याचे समोर आले. २०२५चा खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शेती अक्षरश: खरडून गेली. त्यात रब्बी हंगामात गारपिटीने नुकसानीत भर पडली.
शेतीचे आर्थिक गणित एक वर्ष कोलमडले तर शेतकऱ्याना ते तीन वर्षे मागे घेऊन जाते. राज्यभरात झालेल्या अवकाळी पावसानंतर नुकसान पाहणी करून जिल्ह्यांमधून आलेले अहवाल विभागस्तरावर एकत्रित करून राज्य सरकारकडे पाठविले गेले. हे पाठविण्यासाठी कुठलीही मुदत दिली जात नसते. कारण अवकाळी पाऊस काही एकाच वेळी संपूर्ण राज्यभर पडलेला नसतो. त्यामुळे सरकारदरबारी गेलेल्या अहवालांचे एकत्रीकरण करून राज्यातील जिल्ह्यांत किती नुकसान झाले आहे, त्यासाठी किती अनुदान मंजूर केले आहे हे पाहून एकाच टप्प्यात सर्व जिल्ह्यांना अनुदान वाटप करणे सयुक्तिक असते. कारण, नुकसानीमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत असतो. त्यात पुढच्या हंगामाची तयारी करताना काही पैसे हातात असले तर नियोजन करणे सोपे जाते. जिल्हानिहाय नुकसानीचा टक्का कमी-अधिक असला तरी मदतीचे वितरण एकाच वेळी झाल्यास सर्वच विभागांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल, हे धोरणकर्त्यांना कसे लक्षात येत नाही?
मागील वर्षी खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी नुकसानदायी ठरले. अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसाने पिके मातीमोल झाली. शेतीला अशा अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहेच; पण शेतकऱ्यांना भरीव अशी तातडीची मदत करण्याची जबाबदारीही सरकारने पार पाडावी. तरच त्याचा उपयोग होईल.
makarand.kulkarni@timesofindia.com
