वडणूक आयोगाची मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणीची मोहीम (एसआयआर) वैध असल्याचा आणि आयोगाला ती राबवण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या प्रक्रियेपुढील कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळ आदी राज्यांमध्ये हे काम झाले असून, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये कामे सुरू आहेत; त्यांना या निकालामुळे गती मिळू शकेल. खरे तर सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यातच अशी मोहीम राबवण्याबाबत न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली होती. आता सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी दिलेला निवाडा त्याच्याशी सुसंगतच आहे. मात्र, या काळात मोठे कायदेशीर मंथन झाले, त्याप्रमाणेच राजकीय संघर्षही झाला. अनेक मतदारसंघांमधील विजयी उमेदवारांच्या मताधिक्यापेक्षा वगळलेल्या मतदारांची संख्या मोठी असल्याने त्याचा निकालावर परिणाम झाल्याचीही टीका झाली. आता, न्यायालयाच्या निकालामुळे मतदारयाद्यांच्या ‘शुद्धीकरणा’च्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराला बळ मिळाले आहे; तरीही या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्याचा याचिकाकर्ते आणि विरोधकांचा आक्षेप असून, त्यांचे निराकरण आयोगाने करावे, ही अपेक्षा.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयोगाने हाती घेतलेल्या या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींच्या विरोधात ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’, योगेंद्र यादव, सुप्रिया सुळे आणि महुआ मोइत्रा अशा अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मृत, स्थलांतरित आणि दुबार नावे अशा त्रुटी दूर करून मतदारयादी ‘स्वच्छ’ करण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या मोहिमेत पालकांच्या पुराव्यांसारख्या अवाजवी कागदपत्रांची मागणी करून पात्र मतदारांची आणि विरोधकांचे मतदार मानल्या गेलेल्या मतदारांची नावे ठरवून वगळण्यात येत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. मात्र, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मतदारयादी करणे आणि तिची फेररचना हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने ही मोहीम कायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मतदारयाद्यांत अनेक घुसखोरांची नावे असल्याचा प्रचार भाजपकडून करण्यात आल्याने हा मुद्दा नागरिकत्वाच्या प्रश्नाशी जोडला गेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ‘नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही आणि मतदारयादीतून नाव वगळणे म्हणजे नागरिकत्वाला नकार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून, या मुद्द्याबाबत आता संभ्रम उरणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. त्याचसोबत, ओळखीचा पुरावा म्हणून ‘आधार’ स्वीकारण्याचा निर्देशही महत्त्वाचा.
या मोहिमेअंतर्गत बिहारमधून ४७ लाख, पश्चिम बंगालमधून ९० लाख आणि अन्य राज्यांतून मिळून तब्बल सहा कोटी नावे मतदारयादीतून हटवण्यात आली आहेत. बिहारमध्ये या मोहिमेत ‘मृत’ ठरवून वगळण्यात आलेल्या मतदारांना याचिकादारांनी खुद्द न्यायालयात हजर केल्याने तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी समोर आल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये यादीतून नाव हटवलेल्या २७ लाख मतदारांनी ‘अपील’ दाखल केले होते आणि त्याबाबत न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला होता. मात्र, हे सर्व जण मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित राहिले. त्याची दखल घेण्याऐवजी ‘पुढच्या वेळी मतदान करा,’ असा सल्ला देणे अनाकलनीय आहे. या मोहिमेतून बिहार वा प. बंगालमध्ये किती घुसखोर सापडले, वगळलेल्या सहा कोटींपैकी मृतांची नावे वगळता उरलेले सगळे घुसखोर आहेत का, अशा प्रश्नांची उत्तरे आजवर मिळालेली नाहीत आणि आयोगाचा पवित्रा पाहता ती मिळण्याची शक्यता नाही. मतदारयादी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया बिनचूक असावी आणि पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाऊ नये, याची खबरदारी आयोगाने घेतलीच पाहिजे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू होत आहे. आषाढी वारीच्या काळातच ही प्रक्रिया राबवल्यास पालखी सोहळ्यासाठी घराबाहेर असणाऱ्यांची नावे वगळली जाऊ नयेत, ही मागणी योग्यच आहे. विरोधकांनीही फक्त ‘व्होटचोरी’सारखे आरोप करण्यापेक्षा आपल्या गावोगावच्या कार्यकर्त्यांमार्फत ‘पात्र’ मतदारांची नावे यादीत कायम राहतील, यासाठी सहकार्य करणे इष्ट. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ‘कोरा चेक’ दिला, अशी टीका विरोधक करीत असले तरी आता या कोऱ्या धनादेशाचा योग्य विनियोग करण्याची जबाबदारी आयोगावरच आहे.
