व्यावसायिक जहाजांना लक्ष्य करणे, नागरी कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करणे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नौवहन स्वातंत्र्यात अडथळा आणणे हे अस्वीकारार्ह असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी ठामपणे नमूद केले.
ऊर्जा आणि पुरवठा प्रवाह सुरक्षित ठेवण्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या (यूएनईसीओएसओसी) विशेष बैठकीत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पर्वथनेनी हरीश यांनी हे विधान केले. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय ध्वजांकित व्यावसायिक जहाजावर हल्ला झाल्यानंतर काही दिवसांतच ही बैठक झाली. सोमालियाहून निघालेल्या या जहाजावरील सर्व १४ कर्मचाऱ्यांची ओमानी अधिकाऱ्यांनी सुटका केली; मात्र हा हल्ला कोणी केला हे तत्काळ स्पष्ट होऊ शकले नाही.
‘यूएनईसीओएसओसी’च्या बैठकीत आपण पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा आणि खत संकटावर भारताची भूमिका मांडल्याची माहिती हरीश यांनी रविवारी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे दिली. ‘या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी अल्पकालीन आणि संरचनात्मक उपाययोजना, तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे’, असे ते म्हणाले. या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पूर्णपणे पालन केले जाणे आवश्यक आहे’, असेही त्यांनी सांगितले. शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत ‘ऊर्जा आणि पुरवठा प्रवाह सुरक्षित ठेवणे : आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे जागतिक विकासाला पाठिंबा’ या विषयावर चर्चा झाल्याचे ‘यूएनईसीओएसओसी’च्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे.
