सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा मागे घेतल्यानंतरही ते पद रिक्त घोषित करू नये, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांनी हा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्याने २ एप्रिल २०२६ रोजी अध्यक्षपदाचा राजीनामा सादर केला होता. हा राजीनामा ३० एप्रिलपासून लागू होईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी त्यांनी राजीनामा मागे घेत असल्याची माहिती संबंधित प्राधिकरणाला दिली. सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, याचिकाकर्त्याचा राजीनामा बँकेच्या व्यवस्थापन समितीने ९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतच मंजूर केला होता. तसेच, या बैठकीच्या उपस्थिती पत्रकावर स्वतः याचिकाकर्त्याची स्वाक्षरी असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षणात नमूद केले की, राजीनामा मागे घेण्याची माहिती देण्यापूर्वीच व्यवस्थापन समितीने तो स्वीकारलेला होता. त्यामुळे या टप्प्यावर याचिकाकर्त्याला कोणताही अंतरिम दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मागणी फेटाळली.
