आसाम सरकारने समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक सोमवारी विधानसभेत मांडले. बहुपत्नीत्वावर बंदी आणि ‘लिव्ह-इन’ रिलेशनशिपची नोंदणी बंधनकारक करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. मात्र, हे विधेयक राज्यातील अनुसूचित जमातींना लागू नसेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आसामचे संसदीय कामकाजमंत्री अतुल बोरा यांनी ‘समान नागरी संहिता, आसाम, २०२६ विधेयक’ सोमवारी विधानसभेत मांडले. काँग्रेस, रायजोर दल आणि तृणमूल काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करीत हे विधेयक मांडण्याआधी संबंधित सर्व घटकांशी व्यापक चर्चेची मागणी केली. आसाम विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आलेल्या या विधेयकाला विरोधकांनी केलेल्या विरोधामुळे विधानसभेत वादंग होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
‘विवाह, घटस्फोट, वारस आणि ‘लिव्ह-इन’ आदींच्या नोंदणी आणि व्यवस्थापनात सुलभता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे’, असे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी सांगितले. विवाहासाठी मुलाचे किमान वय २१, तर मुलीचे वय १८ निश्चित करण्यात आले असून, बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे सध्याच्या धार्मिक आणि पारंपरिक चालीरिती, विधींनुसार विवाह करण्यास अनुमती देऊन आसामच्या सांस्कृतिक विविधतेचे संरक्षण करण्यात आल्याचेही सरमा यांनी म्हटले आहे.
‘या विधेयकात विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे पोटगी, वारसदार आणि जोडीदाराचे अन्य कायदेशीर हक्क अबाधित राहतील. पहिल्यांदाच ‘लिव्ह-इन’ रिलेशनशिपला कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे. ‘लिव्ह-इन’ची नोंदणी बंधनकारक केल्याने जोडीदार आणि ‘लिव्ह-इन’मधून जन्माला येणाऱ्या मुलांचेही हितरक्षण होईल, असे सरमा यांनी स्पष्ट केले. वारसदार कायदा अद्ययावत करून मालमत्तेचे समान आणि न्यायपूर्ण वाटप होईल, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
या विधेयकातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्याचाही प्रस्ताव आहे. निबंधकांच्या नेमणुकीसह प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे समान नागरी संहिता केवळ धोरण नव्हे, तर सामाजिक न्याय आणि समानतेचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरेल, असे सरमा म्हणाले.
‘समान नागरी संहिता विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आल्याने या कायद्याची आसामला गरज का आहे, यावर चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रनिर्माणकर्त्यांनी अनुसरलेल्या मार्गावरून वाटचाल होत असल्याचे या विधेयकाद्वारे अधोरेखित होत आहे’, असे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी म्हटले आहे.
