ऑर्केस्ट्रा, नृत्य समूह, मसाज पार्लर आणि स्पा या ठिकाणी लहान मुलांना तसेच पौगंडावस्थेतील मुलांना रोजगार दिले जाऊ नयेत, यावर पूर्णतः बंदी आणावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’ या संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसह राष्ट्रीय बालहक्क आयोग (एनसीपीसीआर) आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. संस्थेतर्फे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका म्हणाले की, ‘१०-११ वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुलींचा ऑर्केस्ट्रा आणि डान्सबारमध्ये वापर केला जातो. तसेच स्पा व मसाज पार्लरमध्येही सर्रास मुली दिसतात, ही परिस्थिती गंभीर असून तातडीने अशा प्रकारच्या रोजगारांवर बंदी आणावी’. ‘मुलींनी शिक्षण सोडू नये’
शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सची सुविधा तसेच मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत, केवळ या कारणांमुळे मुलींनी शालेय शिक्षण सोडू नये, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले.
