छत्तीसगडमधील विजय सेंट्रल कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने ‘एसकेएस इस्पात अँड पॉवर लिमिटेड’ कंपनीसह माजी केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय यांचे भाऊ आणि इतर चार जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा यांनी हा निकाल दिला. फिर्यादी पक्ष आरोपींवरील फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचे आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. निर्दोष मुक्तता झालेल्यांमध्ये कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गुप्ता, संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक दीपक गुप्ता, व्यवस्थापक अमृतसिंग आणि नियुक्त संचालक सुधीरकुमार सहाय यांचा समावेश आहे.
कंपनी आणि संबंधित आरोपींनी कोळसा खाणीचे वाटप मिळवण्यासाठी आपली निव्वळ संपत्ती जमीन, गुंतवणूक आणि परवानग्यांबाबत खोटे दावे केले होते; तसेच कोळसा मंत्रालयाची फसवणूक करण्यासाठी आरोपींनी संगनमत करून तथ्ये लपवली, असा आरोप या संदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केला होता.
सीबीआयने कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणी ५०हून अधिक गुन्हे दाखल केले होते. यातील २७ प्रकरणांचा निकाल लागला असून, २५ खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये १९९३ ते २०१० दरम्यानचे २१४ कोळसा ब्लॉक वाटप रद्द केले होते. या संदर्भातील ४५ तक्रारी पीएमएलए अंतर्गत प्रलंबित आहेत, अशी माहिती ‘ईडी’ने जानेवारीत दिली होती.
