‘उत्पादन खर्च जाहीर करा, कमाल किरकोळ दराच्या (एमआरपी) नावाखालील आर्थिक लूट बंद करा, ग्राहकांना न्याय द्या,’ अशा घोषणा देत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सविनय सत्याग्रह आंदोलन केले. ‘एमआरपी’ व्यवस्थेतील अपारदर्शकता आणि ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात संघटनेचे महाराष्ट्राचे प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब औटी आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
या वेळी विलास लेले, विजय सागर, ज्ञानेश्वर उंडे, श्रीकांत जोशी, अशोक भोर, जगन्नाथ खोकराळे, देविदास काळे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रत्येक वस्तूवर एमआरपीसोबत उत्पादन खर्च जाहीर करणे बंधनकारक करावे. उत्पादकाने पहिल्या वितरकाला दिलेली ‘प्रथम विक्री किंमत’ वस्तूंवर नमूद करावी. खोट्या सवलती आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणावी. एमआरपीवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र सक्षम प्राधिकरण स्थापन करावे, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी निवेदन स्वीकारले. या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यासह विविध तालुक्यांतील ग्राहक पंचायत पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
