आयोगाच्या परीक्षाद्वारे नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पद, प्रतिष्ठा आणि सन्मान असतो. त्यामुळे असे अधिकारी होणे समाजात प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे. २०२५ च्या परीक्षेसाठी ९,३७,८७६ जणांनी अर्ज केला, ५,७६,७९३ जण पूर्व परीक्षेला बसले. त्यापैकी १४,१६१ उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले आणि अंतिम फेरीत ९५८ जणांंची नियुक्ती शिफारस करण्यात आली.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची ( यूपीएससी ) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या माझ्या एका विद्यार्थ्याला तब्बल १२५ कोटी रुपयांच्या हुंड्याचा प्रस्ताव आला होता,’ असा धक्कादायक खुलासा माजी लष्करी अधिकारी आणि ‘यूपीएससी’ मार्गदर्शक एस. पी. एस. ओबेरॉय यांनी केला आहे. ‘नागरी सेवांचे वाढते आकर्षण आता केवळ सरकारी नोकरीपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते सामाजिक प्रतिष्ठा , उच्चभ्रू कुटुंबांतील विवाह आणि कौटुंबिक स्टेटसशी जोडले गेले आहे,’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ओबेरॉय म्हणाले, ‘२०२३ च्या निकालात उत्तीर्ण झालेल्या माझ्या एका विद्यार्थ्याला १२५ कोटींचा हुंडा देऊ करण्यात आला. मी थक्क झालो आणि त्याला विचारले, लोक एवढे वेडे का आहेत? एवढे पैसे मिळाल्यावर नोकरी तरी कशाला करायची? हा सगळा खेळ सामाजिक प्रतिष्ठेचा आहे. माझा जावई ‘आयपीएस’ अधिकारी आहे, हे सांगण्यात लोकांना मोठेपण वाटते.’
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा संदर्भ देत ओबेरॉय म्हणाले, ‘इंदिरा गांधी म्हणायच्या, की आपल्या देशातील नोकरशाही ही उच्चभ्रूंची नोकरशाही आहे. आपल्याला ‘कटिबद्ध’ नोकरशाहीची गरज आहे. मात्र, त्यांची कटिबद्धतेची व्याख्या राजकीय प्रमुखांशी निष्ठा असणे अशी होती, जी चुकीची आहे. खरी कटिबद्धता ही घटनात्मक मूल्यांशी असायला हवी.’
