बीजिंग : चीनने मंगळवारी ‘क्वाड’ समूहाला पुन्हा एकदा विरोध दर्शवला आहे. विशिष्ट देशांचे गट तयार करण्यास आणि गटांमधील संघर्षाला प्रोत्साहन देण्यास आपला विरोध असल्याचे चीनने म्हटले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सागरी देखरेख वाढवण्यासाठी ‘क्वाड’ समूहाने घेतलेल्या नवीन निर्णयांवर प्रतिक्रिया विचारली असता, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी बीजिंगमधील पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली.
‘ इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे जागतिक विकास आणि स्थिरतेचे मुख्य केंद्र राहिले पाहिजे; तसेच या भागात सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक पर्यायांना चालना देण्यासाठी ‘क्वाड’ (क्वाड्रिलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग) देशांनी एकत्र काम केले पाहिजे,’ असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी केले. ‘क्वाड’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत स्वागतपर भाषण करताना, जयशंकर यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि समृद्धी आणण्यासाठी विशेषतः ‘विश्वासार्ह आणि पारदर्शक’ भागीदारीचे आवाहन केले.
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या या बैठकीचे अध्यक्षपद परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भूषवले. या बैठकीला अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्रमंत्री तोशिमित्सु मोतेगी उपस्थित होते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनकडून सुरू असलेल्या वाढत्या लष्करी आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक चिंता वाढत असतानाच ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये सागरी देखरेख आणि बंदर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी नवीन उपायांची घोषणा करण्यात आली.
जयशंकर यांनी सविस्तर तपशील न देता, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासमोर असलेल्या काही विशिष्ट चिंतेच्या बाबींचा उल्लेख केला. यासाठी धोरणात्मक आत्मविश्वास वाढवणे, सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करणे, आर्थिक पर्यायांना चालना देणे आणि सहकार्याची भावना जोपासणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग यांनी ‘क्वाड’ला शक्य तितके मजबूत आणि प्रभावी बनवण्याचे आवाहन केले. ‘जगभरात अलीकडे घडलेल्या घडामोडींमुळे क्वाड काम करीत असलेल्या क्षेत्रांचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे,’ असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ म्हणाले.
क्वाड गटात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता, स्थिरता आणि मुक्त व्यापाराला चालना देणे हा या गटाचा उद्देश आहे.
