दीक्षाभूमी येथील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती’ ट्रस्टमधील अंतर्गत वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे.
ट्रस्टचे अध्यक्ष भदन्त आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रतिवाद्यांना १० जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियमांतर्गत साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या कार्यवाहीला याचिकेत आव्हान देण्यात आले. ट्रस्टच्या प्रशासकीय अधिकारांवर, बैठका बोलावण्याच्या अधिकारावर तसेच विश्वस्त मंडळाच्या कार्यपद्धतीवरून हा वाद निर्माण झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ट्रस्टच्या नियमावलीनुसार अध्यक्ष अथवा चेअरमन यांनाच कार्यकारी अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सचिव पदाच्या अधिकारांबाबत चुकीची भूमिका घेत ट्रस्टच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यात येत असल्याने प्रशासनात गोंधळ निर्माण झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. दीक्षाभूमी ट्रस्टमार्फत विविध शैक्षणिक संस्था चालवल्या जात असून सामाजिक, धार्मिक आणि बौद्ध धम्म प्रचाराचे कार्य केले जाते. मात्र, ट्रस्टमधील अंतर्गत संघर्षामुळे संस्थेच्या प्रशासनावर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपधर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानंतर स्पष्टीकरणासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्या अर्जावरील हरकती फेटाळताना संबंधित प्राधिकरणाने प्रकरण गुणवत्तेवर निर्णयासाठी ठेवले असल्याचे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रकरण अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाने नियमानुसार पुढील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी १० जून रोजी होणार आहे.
