विमानतळाच्या विस्ताराला गती

महाराष्ट्र टाइम्स

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास वेगाने होणार आहे. जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने विस्तारीकरणासाठी निविदा मागवल्या आहेत. पॅसेंजर टर्मिनलचे नूतनीकरण, धावपट्टीचे काँक्रिटीकरण आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे होणार आहेत. इच्छुक कंत्राटदारांनी ३० मे २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत. या विकासामुळे विदर्भातील दळणवळण आणि व्यापाराला चालना मिळेल.

विमानतळाच्या विस्ताराला गती
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)

इच्छुक आणि पात्र कंत्राटदारांना ३० मे २०२६ रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपले अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावे लागणार आहेत. या पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या कंत्राटदारांनाच पुढील आर्थिक बोलीच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश दिला जाईल. नागपूर विमानतळाच्या या विस्तारामुळे विदर्भातील दळणवळण आणि व्यापाराला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूरच्या विकासाला आता अधिक गती मिळणार आहे.

विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडकडून अधिकृतपणे रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आरएफक्यू) आणि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) जाहीर करण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत विद्यमान पॅसेंजर टर्मिनल इमारतीचे विस्तारीकरण आणि अद्ययावत अपग्रेडेशन केले जाणार आहे. यासोबतच धावपट्टी परिसर, धावपट्टीचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

विमानतळाचा हा संपूर्ण विकास एकूण चार वेगवेगळ्या पॅकेजेस अंतर्गत केला जाईल. यातील पॅकेज एक अंतर्गत पॅसेंजर टर्मिनल इमारतीच्या विस्तारासाठी सिव्हिल, स्ट्रक्चर, फिनिशेस, आर्किटेक्चर आणि सॅनिटरी फिटिंग्जचे काम होईल. दुसऱ्या पॅकेजमध्ये एअरसाइड व लँडसाइडवरील पेव्हमेंट्सचे पुनर्वसन, नवीन ॲप्रन मार्स स्टँड उभारणे, टॅक्सीवेचा ओव्हरले आणि पेरिमीटर रोडचे बांधकाम होईल. तिसऱ्या पॅकेजमध्ये एअरसाइड आणि लँडसाइड कामांसाठी उत्खनन तर चौथ्या पॅकेजमध्ये टर्मिनल इमारतीसाठी मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि प्लंबिंग कामांसह अंतर्गत व बाह्य प्रकाश योजना यांचा समावेश होईल. या निविदेमध्ये पारदर्शकता आणि कामाचा दर्जा राखण्यासाठी जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने कडक अटी ठेवल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे या कामासाठी कोणत्याही प्रकारची संयुक्त भागीदारी (जॉइंट व्हेंचर) किंवा कन्सोर्टियमला परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांकडे ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सीक्युरिटीची किमान बारा महिने वैध असणारी मंजुरी असणे अनिवार्य आहे. पॅकेज एक, दोन आणि तीनसाठी कंपन्यांची मागील तीन वर्षांची सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान पन्नास कोटी रुपये, तर पॅकेज चारसाठी किमान पंचेवीस कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.