प्राप्तिकर विभागाने २०२५-२६दरम्यान ४७हून अधिक जनसंपर्क कार्यक्रम आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या. विभागाने ३४ सरकारी नोंदणी-संस्था आणि १८ खासगी संस्था अशा एकूण ५२ ठिकाणी पडताळणी केली. या पडताळणीमध्ये तब्बल २३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे न नोंदवलेले व्यवहार उघडकीस आले; जे नंतर संबंधित संस्थांकडून एसएफटीत नमूद करण्यात आले.
नागपूर : प्राप्तिकर विभागाने मागील आर्थिक वर्षातील वित्तीय व्यवहारांचे विवरण (एसएफटी) सादर करण्यासाठी ३१ मेपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे मुदतीच्या आत एसएफटी सादर न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे. मुख्य म्हणजे एसएफटीमधील त्रुटींचे प्रमाण विदर्भात वाढले असून मोठ्या प्रमाणावर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २८५बीए आणि नियम ११४ई नुसार काही ठराविक संस्थांना उच्च-मूल्य व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर विभागाला देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बँका व सहकारी बँका, निबंधक व दुय्यम निबंधक कार्यालये, म्युच्युअल फंड, सूचीबद्ध कंपन्या आणि शेअर बाजार, क्रेडिट-कार्ड जारीकर्ते आणि आरबीआय-प्राधिकृत व्यक्ती, कलम ४४एबी अंतर्गत लेखापरीक्षेस (ऑडिट) पात्र असलेले व्यवसाय यांचा समावेश आहे. या संस्थांनी विहित मर्यादेपलीकडील रोख ठेवी, तीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे मालमत्ता व्यवहार, परकीय चलनाची विक्री आणि क्रेडिट-कार्ड देयके यांसारख्या मोठ्या व्यवहारांची अचूक माहिती देणे गरजेचे आहे.
एसएफटी भरताना संस्थांकडून अनेकदा गंभीर त्रुटी होतात. यामध्ये एकाच व्यवहाराची दुहेरी नोंद करणे, संयुक्त खात्यांमधील चुकीचे मूल्य दाखवणे, पॅन तपशीलांमधील चुका आणि विलंबाने विवरण सादर करणे यांचा समावेश होतो. नोंदणी-संस्थेच्या या कारकुनी चुकीचा फटका थेट प्रामाणिक करदात्याला बसतो आणि त्यांच्या इनबॉक्समध्ये प्राप्तिकर विभागाची अवाजवी नोटीस येऊन धडकते. कारण, या एसएफटीच्या आधारेच करदात्याचे वार्षिक माहिती विवरण तयार होत असते. ३१ मेपर्यंत वित्तीय व्यवहारांचे विवरण सादर न करणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या संस्थांवर कायद्याचा बडगा उगारला जाणार आहे. कलम २७१एफएनुसार वेळेत एसएफटी सादर न केल्यास दररोज ५०० दंड आणि नोटीस मिळूनही चूक सुरू ठेवल्यास दररोज १ हजार रुपये दंड आकारला जातो. कलम २७१एफएएनुसार चुकीची माहिती सादर केल्यास किंवा योग्य-दक्षता न पाळल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
दुय्यम निबंधक व सहकारी बँका रडारवर
विदर्भ कार्यक्षेत्राचा विचार केल्यास नागपूर अंतर्गत २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांत फॉर्म ६१ए सादरीकरणांमधील त्रुटींचे प्रमाण १ टक्क्यावरून थेट २१ टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. दुरुस्ती कराव्या लागणाऱ्या नोंदी काही शेकड्यांवरून पाच हजारांच्या पार गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, चुका करणाऱ्या नव्या संस्था वाढलेल्या नाहीत तर दुय्यम निबंधक कार्यालये आणि सहकारी बँका वारंवार चुका करत असल्याचे समोर आले आहे.
