पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी बँकांची आर्थिक कामगिरी; तसेच कृषी आणि एमएसएमई क्षेत्रातील कर्जपुरवठ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी बँक प्रमुखांची बैठक बोलावली आहे. वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू हे या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत.
मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांनी १.९८ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा नोंदवल्यानंतर होणारी ही पहिलीच बैठक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २९ मे रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसोबत होणाऱ्या या आढावा बैठकीत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या आर्थिक कामगिरीवरही चर्चा केली जाणार आहे.
याशिवाय, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय), डिजिटल फसवणूक; तसेच ‘जन समर्थ’ पोर्टलच्या प्रगतीबाबतही चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बँकांच्या कर्ज वसुली यंत्रणेसह ‘डीआरटी’ आणि ‘सर्फेसी कायद्यां’तर्गत झालेल्या प्रगतीचाही आढावा या बैठकीत घेतला जाईल.
सरकारी बँकांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेत २०२५-२६ दरम्यान लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. ३१ मार्च २०२६पर्यंत बँकांचे एकूण अनुत्पादक मत्ता किंवा बुडीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण घसरून १.९३ टक्के आणि निव्वळ एनपीएचे प्रमाण ०.३९ टक्क्यांवर आले आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारकडून कोण उपस्थिती लावणार, हे अद्याप कळू शकलेले नाही.
