सन २०२५मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अनेक विहिरी अंशतः बाधित झाल्या, तर २३१ शेतकऱ्यांच्या विहिरी पूर्णपणे खचल्या होत्या. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत मिळावी यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. मात्र, रोजगार हमी विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे फुलंब्री तालुक्यातील शेतकरी सरकारच्या विशेष अनुदानापासून वंचित राहिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्याने जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपमा नंदनवनकर यांनी पंचायत समिती प्रशासनाला त्रुटी पूर्ततेच्या सूचना दिल्या होत्या. यासाठी २५ मार्च २०२६पर्यंत मुदतदेखील देण्यात आली होती. मात्र, पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत २३१ पैकी केवळ ८३ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली होती. तोपर्यंत जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आले होते. सरकारने विशेष बाब म्हणून जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना खचलेल्या विहिरींसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मंजूर केले. मात्र, फुलंब्री तालुका या प्रक्रियेत अपवाद ठरला असून, येथील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
