बाह्य रिंगरोडकरिता प्रशासनाकडून भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना बळाच्या वापरामुळे जखमी झालेल्या कमळाबाई खेरकाडे यांचे राहते घर भूसंपादनात येत नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
खेरकाडे यांच्या जमिनीची मोजणी करण्यात आली असून, त्यांच्या नावे सुमारे पाच एकर क्षेत्र असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. त्यापैकी एक एकर क्षेत्र रस्त्याच्या कामासाठी बाधित होत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. बाह्य रिंगरोडकरिता शहरालगतच्या अनेक गावांमधील खासगी मालकीच्या जमिनी प्रशासनाला संपादित कराव्या लागणार आहेत. ‘एमएसआयडीसी’साठी महसूल प्रशासनाद्वारे भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. काही गावांमध्ये अलाइन्मेंट बदलावरून वाद निर्माण झाला असून, काही ठिकाणी जमिनीचा नेमका किती मोबदला मिळणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. एक ना अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास विरोध आहे. त्यातच मुंगसरे येथे भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याकरिता गेलेले सहजिल्हाधिकारी पवनदत्ता आणि पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने प्रशासनाविरोधात रोष वाढला. प्रशासनाने बळाचा वापर करीत मारहाण केल्याचा दावा खेरकाडे कुटुंबीयांनी केला. याविरोधात शहरात आंदोलन उभे राहिले. पवनदत्ता यांची चौकशीही लावण्यात आली. भूसंपादनात घर आणि जमीन जात असल्याने भूमिहीन होण्याची भीती या कुटुंबाने जिल्हा प्रशासनाकडे व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ड्रोनच्या माध्यमातून संपूर्ण भागाचे सर्वेक्षण केले. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी केली. या मोजणीत खेरकाडे यांच्या नावावर पाच एकर जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातील सुमारे एक एकर क्षेत्र रिंगरोडच्या कामासाठी अधिग्रहित होणार असून, त्यांचे राहते घर प्रस्तावित रिंगरोडपासून बऱ्याच अंतरावर आहे. त्यामुळे त्यांच्या घराला धोका नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे शक्य तेवढे नुकसान टाळून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती प्रसाद यांनी दिली.
