(पान एकवरून)
रचनेद्वारे राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमध्ये (एनटीए) सामूहिक ज्ञान, अनुभव, कार्यपद्धती आणि कौशल्य कसे विकसित केले जाईल, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्रात असणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. सन २०२४ आणि २०२६च्या नीट परीक्षेच्या वादविवादांसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ‘एनटीए’कडे आवश्यक भौतिक तसेच बौद्धिक साधनसंपत्ती असणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले.
‘अशा प्रकारची घटना घडल्यास ती केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि सर्वांसाठी खूपच क्लेशदायक असते. कारण त्यांच्या भावना गुंतलेल्या असतात. म्हणून आपण आपल्या तरुणांना निराश करता कामा नये’, असे खंडपीठाने सांगितले.
बहुतांश संस्था या केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत, या समस्येकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. ‘परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, काही मोजकेच अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी कार्यरत असतात आणि इतर सर्वजण केवळ त्यांच्यावरच अवलंबून राहतात. देशभरात हीच प्रवृत्ती दिसून येते. क्षमता ही एखाद्या व्यक्तीमध्ये नव्हे, तर ती संस्थेमध्ये अंतर्भूत असते. नेमकी तीच संस्थात्मक क्षमता तुम्हाला विकसित करणे गरजेचे आहे’, असे खंडपीठाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मे रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, ‘एनटीए’च्या विधी संचालकांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याची नोंद घेत खंडपीठ म्हणाले, ‘आम्ही तुमच्या प्रतिज्ञापत्राचा सखोल अभ्यास करू आणि काही काळापर्यंत या प्रकरणावर आमचे लक्ष कायम ठेवू.’ ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष आणि सध्या ‘एनटीए’मधील सुधारणांबाबतच्या ‘उच्चाधिकार सुकाणू समिती’चे अध्यक्ष म्हणून मानद स्वरूपात कार्यरत असलेले डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्याही प्रतिज्ञापत्राची नोंद खंडपीठाने घेतली. त्यामध्ये समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील पुढील कार्यपद्धतीबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
पुढील वर्षापासून
‘नीट’ कम्प्युटराइज्ड
‘एनटीए’ने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, तज्ज्ञांच्या उच्चस्तरीय समितीने नीट-यूजी ‘सीबीटी’ पद्धतीत रूपांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर पुढील वर्षापासून नीट-यूजी परीक्षा पेन आणि कागद पद्धतीऐवजी संगणकाधारित चाचणी पद्धतीने घेण्यास संस्था सज्ज आहे. तसेच, पुढील वाटचालीचा तपशील देताना ‘एनटीए’ने सांगितले की, उच्च दर्जाच्या आणि संवेदनशील परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, मध्यस्थ, तपासनीस, अनुवादक, प्रूफरीडर आदींच्या नियुक्तीसाठी यादृच्छिकीकरण आणि रोटेशन धोरण अधिक संस्थात्मक केले जात आहे. शिवाय, मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी, प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी आणि सुरक्षा तडजोडीची शक्यता कमी करण्यासाठी किमान ८५ टक्के अनुवाद कार्यासाठी एआय-आधारित साधनांचा वापर केला जाईल, असेही नमूद केले आहे.
