अग्निवीरांना सेवासंधी

अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षांची सेवावाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना आता दोन वर्षांचा अतिरिक्त सेवाकाळ देऊन, त्यानंतर पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि सेवेत राहण्यास इच्छुक असलेल्या जवानांना नियमित सैन्यभरतीची संधी मिळणार आहे. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे तिन्ही सैन्यदलांतील तीन लाखांहून अधिक अग्निवीरांसाठी नियमित भरतीचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे. चार वर्षांनंतर ७५ टक्के अग्निवीरांच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता, अलीकडे विविध ठिकाणी झालेली विद्यार्थी आंदोलने आणि तरुणांमधील अस्वस्थता या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

प्रमुख संरक्षण दलप्रमुख जनरल एन. एस. राजासुब्रमणी यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. जून २०२२मध्ये सुरू झालेल्या अग्निपथ योजनेनुसार तरुणांची चार वर्षांसाठी सैन्यदलांत भरती केली जाते. या कालावधीनंतर एकूण अग्निवीरांपैकी २५ टक्के जवानांना गुणवत्तेच्या आधारे नियमित सेवेत कायम ठेवण्याची तरतूद आहे. उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाते. ‘नव्या निर्णयानुसार, या ७५ टक्के अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षांचा सेवाविस्तार देण्यात येणार आहे. हा अतिरिक्त सेवाकाळ पूर्ण केल्यानंतर पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि पुढे सेवा करण्यास इच्छुक असलेल्या जवानांना नियमित सैन्यदलात सामावून घेण्याची संधी मिळेल’, असे जनरल राजासुब्रमणी यांनी माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. हा निर्णय भारतीय सशस्त्र दलांसाठी आणि अग्निवीरांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे ते म्हणाले.

अग्निपथ योजनेत साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यदलांत भरती करण्याची तरतूद आहे. या योजनेवर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली होती. चार वर्षांनंतर ७५ टक्के जवानांना सेवामुक्त केले जाणार असल्याने त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी आणि राज्य सरकारांनी माजी अग्निवीरांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी विविध योजना जाहीर केल्या होत्या. मात्र, अग्निवीरांच्या नियमित भरतीसंदर्भातील नव्या निर्णयामुळे अशा योजनांची गरज उरणार नसल्याचे जनरल राजासुब्रमणी यांनी स्पष्ट केले.