तातडीने कारवाई केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले असल्याचे गुरुवारी महापालिकेने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. आयुक्तांना नोटीस बजावून त्यांचे व संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याचा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंतीही पालिकेने ज्येष्ठ वकील आर. पी. भट्ट यांच्यामार्फत केल्यानंतर न्यायालयाने आपला आदेश मागे घेतला.