‘फिरते आरक्षण’ विधिमंडळ कार्यक्षेत्रात

राज्यांना विक्रीकर अधिकार

संसद आणि राज्य विधानसभांतील अनुसूचित जाती-जमातींसाठी (एससी-एसटी) राखीव मतदारसंघांमध्ये फिरते आरक्षण अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. ‘अशा स्वरूपाचा निर्णय हा विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येतो; न्यायालय त्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. ‘आदर्श परिस्थितीत फिरत्या आरक्षणाची पद्धत असणे योग्य ठरू शकते; मात्र न्यायालय अशा प्रकारचा आदेश देऊ शकत नाही. हा विषय संसदेतर्फे ठरवण्याच्या कक्षेत येतो’, असे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर, आम्हाला उच्च न्यायालयापेक्षा वेगळे मत घेण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. याचिकाकर्त्यांनी चुकीच्या व्यासपीठावर दाद मागितल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. ‘मतदारसंघांच्या फिरत्या आरक्षणाचा प्रश्न संसदेकडे मांडला पाहिजे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘याचिकाकर्ते सार्वजनिक आंदोलन आणि निदर्शनांच्या माध्यमातूनही हा मुद्दा उपस्थित करू शकतात,’ असेही सरन्यायाधीशांनी सूचित केले.

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील १९१-कादीपूर विधानसभा मतदारसंघातील मतदार जगदीश सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. कादीपूर मतदारसंघ निर्मितीपासून जवळपास सात दशके अनुसूचित जातींसाठी राखीव असल्याचा दावा त्यांनी केला.

राज्यांना विक्रीकर अधिकार

नवी दिल्ली : अस्तित्वात असलेल्या विक्रीकराच्या टक्केवारीच्या आधारे अतिरिक्त विक्रीकर किंवा अधिभार आकारण्याचा राज्यांचा अधिकार मान्य करणारा १९७४मधील घटनापीठाचा निर्णय आजही लागू आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. ‘सुमारे २७ वर्षांपूर्वी घटनापीठाकडे पाठवण्यात आलेला कायदेशीर प्रश्न आता निकाली काढण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. कारण, ज्या वैधानिक तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते, त्यानंतर बदलण्यात आल्या आहेत,’ असे सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले.