How Much Has Punes Treasury Filled But What About The Citys Development
तिजोरी भरली; शहराचे काय?
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
हापालिकेच्या मुदतठेवी वाढल्या म्हणून नागरिकांनी आनंद व्यक्त करायचा की आपल्या परिसरात न झालेल्या कामांची यादी काढायची? पुण्यात जूनमध्ये मंजूर झालेल्या ठेवींमध्ये प्रत्येकी दीडशे कोटी रुपयांच्या दोन ठेवी होत्या. मुंबई महापालिकेचा २०२६-२७चा अर्थसंकल्प मांडताना ठेवी सुमारे ८१ हजार ४४९ कोटींच्या होत्या; अर्थसंकल्पाचा आकार सुमारे ८० हजार ९५३ कोटींचा होता. म्हणजे जवळपास वर्षाच्या अर्थसंकल्पाएवढा पैसा ठेवींमध्ये होता. ही आकडेवारी ऐकली की संस्थेच्या श्रीमंतीचा अभिमान वाटावा. पण त्याच संस्थेकडून रस्ते, पाणी, स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्य मिळवण्यासाठी नागरिकाला धडपड करावी लागत असेल, तर त्या श्रीमंतीचे नेमके करायचे काय? ठेवी वाढल्या की आर्थिक शिस्त आणि त्या मोडल्या की उधळपट्टी, असे ठरवून आपण मोकळे होतो. या दोन्ही प्रतिक्रियांमध्ये नागरिक कुठे आहेत?
या विचारामागे आपली घरगुती मानसिकता आहे. बँकेत पैसे असले, मुदत ठेवीची पावती हातात असली की सुरक्षित वाटते. मुलांचे शिक्षण, आजारपण, निवृत्तीनंतरचे आयुष्य यांची तरतूद केल्याचे समाधान मिळते. पण आपल्या कुटुंबाची बचत आणि नागरिकांकडून गोळा झालेला सार्वजनिक निधी एकच कसा मानता येईल? महापालिका ही अधिकाऱ्यांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबाची बचतपेटी नाही. नागरिकाने दिलेला कर त्याला व्याजासह परत नको असतो; त्यातून सुविधा हव्या असतात. घरात मूल आजारी असताना औषध न आणता मुदत ठेव वाढवणाऱ्याला आपण दूरदृष्टीचा म्हणणार नाही. मग शहराच्या मूलभूत गरजा अपुऱ्या ठेवून निधी साठवणाऱ्याला आर्थिक शिस्तीचे प्रमाणपत्र का द्यावे?अर्थात, बँकेत दिसणारी प्रत्येक रक्कम खर्चासाठी मोकळी असते, असेही नाही. मुंबईच्या त्या ठेवींपैकी सुमारे ४४ हजार ८२६ कोटी रुपये भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन, उपदान आणि अनामत रकमांसारख्या देण्यांसाठी बांधील होते. पायाभूत कामांसाठी उपलब्ध रक्कम सुमारे ३६ हजार ६२३ कोटी होती. दुसऱ्याला परत करायचे पैसे स्वतःची शिल्लक समजणे चुकीचेच. आपत्ती, नियमित देयके आणि उत्पन्नातील अनिश्चिततेसाठी राखीव निधी आवश्यक आहे. पण त्याचे प्रमाण, कारण आणि उपयोग स्पष्ट हवेत. भविष्यातील जबाबदारीसाठी राखलेला पैसा आणि वर्तमानातील जबाबदारी पार पाडता आली नाही म्हणून पडून राहिलेला पैसा यांत फरक आहे. पहिला दूरदृष्टीचा पुरावा असेल; दुसरा अकार्यक्षमतेची पावतीही असू शकतो.
खरा प्रश्न या दुसऱ्या पैशाचा आहे. कामासाठी निधी उपलब्ध आहे, अर्थसंकल्पात तरतूद आहे, तरी काम होत नाही म्हणजे नेमके अडते कोठे? आराखडा तयार नाही, जागा ताब्यात नाही, परवानगी मिळालेली नाही, निविदा निघालेली नाही, अशी कारणे असू शकतात. काही अडथळे प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेरही असतील. पण वर्षानुवर्षे तीच कारणे सांगितली जात असतील, तर तयारी करण्याची जबाबदारी कोणाची? कर वसूल करताना नागरिकाला अंतिम तारीख सांगितली जाते. ती चुकली की दंड लागतो. नागरिकाला सुविधा देण्यासाठी मात्र अंतिम तारीख नसते आणि विलंब झाला तर स्पष्टीकरण पुरते.
यामध्ये आणखी एक हिशेब दडलेला आहे. महापालिकेला ठेवीवर व्याज मिळते; सुविधा रखडल्याची किंमत मात्र नागरिक भरतो. सार्वजनिक दवाखान्यात उपचार मिळाले नाहीत तर खासगी दवाखाना गाठतो. पाणी अपुरे पडले तर वेगळी व्यवस्था करतो. महापालिकेच्या शाळेवर विश्वास नसेल तर मुलासाठी दुसरी शाळा शोधतो. म्हणजे आधी कर आणि नंतर त्याच सेवेसाठी पुन्हा खर्च. पुण्यात ठेवींच्या नूतनीकरणातील विलंबामुळे सुमारे दोन कोटींचे नुकसान झाल्याच्या वृत्तानंतर अधिकाऱ्याला नोटीस देण्यात आली. ते योग्यच. पण सुविधा रखडल्याने नागरिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीचा हिशेब कोण मागणार? संस्थेला न मिळालेले व्याज नुकसान मानायचे आणि नागरिकाला न मिळालेली सेवा त्याचे दुर्दैव मानायचे, ही कसली लेखापद्धती?
अर्थसंकल्पाचे आकडेही या कसोटीवर तपासायला हवेत. त्यामध्ये उत्पन्नाचे अंदाज असतात; प्रत्येक अपेक्षित रुपया प्रत्यक्ष जमा झालेला नसतो. म्हणूनच वास्तववादी अंदाज अधिक आवश्यक असतात. मिळण्याची शक्यता नसलेला महसूल दाखवायचा, त्यावर कामांचे मनोरे उभे करायचे आणि नंतर निधीची अडचण सांगायची, तर नागरिकांनी विश्वास कशावर ठेवायचा? मागच्या वर्षी काय पूर्ण झाले नाही, किती देणी बाकी आहेत, कोणत्या कामांची तयारी झाली आहे, हे पुढच्या अर्थसंकल्पात दिसले पाहिजे. वर्षअखेरीस खर्चाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी घाईघाईने कामे करणे हाही उपाय नाही. कमी खर्च म्हणजे कार्यक्षमता नव्हे आणि भरपूर खर्च म्हणजे विकास नव्हे. योग्य वेळी, योग्य दर्जाची सेवा मिळणे हा निकष हवा.
एखादी हजार कोटींची कंपनी चालवण्यासाठी वित्त, तंत्रज्ञान आणि प्रकल्प व्यवस्थापनातील अनुभवी मंडळी आवश्यक मानली जातात. मग हजारो कोटींची महापालिका चालवण्यासाठी प्रशासकीय अनुभव पुरेसा का मानायचा? आयुक्त कितीही सक्षम असले तरी प्रत्येक विषयातील तज्ज्ञ असू शकत नाहीत. महापालिकेत तज्ज्ञ नाहीत असे नाही; त्यांना अधिकार, मनुष्यबळ आणि कामातील सातत्य मिळते का, हा प्रश्न आहे. शहराच्या व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी सक्षम पथक हवे. अर्थात, महापालिका म्हणजे कंपनी नाही. नफा मिळत नाही म्हणून गरीब वस्तीला सेवा नाकारता येत नाही. पण सार्वजनिक संस्था आहे म्हणून अकार्यक्षमता स्वीकारायची, असेही नाही. कंपनीतील कार्यक्षमता हवी, तिचा नफाकेंद्री दृष्टिकोन नव्हे.
ही क्षमता स्वतःमध्ये उभी केली नाही की प्रत्येक प्रश्नासाठी सल्लागार नेमण्याचा मार्ग उरतो. विशेष ज्ञानासाठी सल्लागार आवश्यक असतीलही; पण त्यांचा अहवाल तपासण्याची आणि काम पूर्ण करवून घेण्याची क्षमताच प्रशासनाकडे नसेल तर उपयोग काय? सल्ला बाहेरून घेता येतो; जबाबदारी बाहेर सोपवता येत नाही. प्रत्येक महत्त्वाच्या कामाला उत्तरदायी अधिकारी, निश्चित टप्पे, खर्चमर्यादा आणि पूर्णत्वाची तारीख हवी. दर तीन महिन्यांनी नागरिकांसमोर त्याचा आढावा यावा. किती निधी मंजूर झाला यापेक्षा किती पाणीगळती थांबली, किती शाळा सुधारल्या, उपचारांची प्रतीक्षा किती घटली, हे समजले पाहिजे. या आढाव्यात नागरिक आणि स्वतंत्र तज्ज्ञांचा सहभाग असावा. कागदावर पूर्ण झालेली कामे प्रत्यक्ष वापरण्यायोग्य आहेत का, याचीही पडताळणी व्हावी. लोकप्रतिनिधींनीही मंजुरीच्या फलकाबरोबर कामाच्या पूर्णत्वाचा हिशेब द्यावा. निविदा सुटसुटीत करणे आवश्यक आहे; तपासणी शिथिल करणे नव्हे.
ठेवी मोडण्याच्या राजकारणालाही हाच निकष लावायला हवा. ठेवी मोडल्या म्हणजे भ्रष्टाचार आणि विकास म्हटले म्हणजे प्रत्येक खर्च योग्य, हे दोन्ही निष्कर्ष चुकीचे आहेत. कोणता निधी बांधील आहे, किती राखीव आवश्यक आहे आणि किती पैसा कामांसाठी उपलब्ध आहे, हे खुलेपणाने सांगावे. आजच्या दिखाऊ प्रकल्पासाठी उद्याची निवृत्तिवेतने धोक्यात घालता येणार नाहीत, पण उद्याची भीती दाखवून आजचे आवश्यक काम टाळताही येणार नाही. पैशाचा वापर आणि न वापरणे, दोन्ही निर्णयांचा हिशेब हवा. विरोधकांनी प्रत्येक खर्चाला उधळपट्टी म्हणू नये; सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येक प्रश्नाला विकासविरोध ठरवू नये. तिजोरीवर मालकी सांगण्याच्या स्पर्धेत त्या पैशावर नागरिकांचा हक्क आहे, हेच विसरले जात नाही ना? सार्वजनिक पैसा हा कोणाच्या पक्षाचा संचय नाही; ती सार्वजनिक जबाबदारी आहे.
शेवटी महापालिकेची श्रीमंती बँकेच्या पावतीवर दिसणार की नागरिकाच्या जगण्यात, हे ठरवावे लागेल. चांगल्या शाळेमुळे मुलाला संधी मिळणे, वेळेवर उपचारांमुळे कुटुंबाची बचत टिकणे आणि नियमित पाण्यामुळे माणसाचा वेळ वाचणे हीदेखील गुंतवणुकीचीच फळे आहेत. त्यावरचे व्याज महापालिकेच्या खात्यात जमा होत नाही; शहराच्या आयुष्यात जमा होते. पुढच्या पिढीसाठी पैसा साठवताना आज त्याच पिढीचे शिक्षण आणि आरोग्य दुर्लक्षित राहणार असेल, तर आपण सुरक्षित करत आहोत ते भविष्य की केवळ ताळेबंद? सर्व ठेवी मोडा, हा आग्रह नाही. ठेवी वाढवून कर्तव्य पूर्ण झाले असे समजू नका, एवढेच. प्रश्न एवढाच आहे की नागरिकांचा पैसा जपणारी महापालिका त्यांच्या आयुष्याचीही किंमत करणार का? मुदत ठेवीला मुदत असते; नागरिकांच्या प्रतीक्षेला मात्र ती का नसते?