आदिवासी गाव-पाड्यांमधील गावठाण विस्ताराची प्रक्रिया सुलभ करणे, वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना स्वतंत्र घरासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच स्वतःच्या घरासाठी जागा नसलेल्या कातकरी कुटुंबांना गावठाण विस्तारातून जागा मिळावी, यासाठी गावातील रहिवासी असण्याच्या अटीत आवश्यक अपवादात्मक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने बुधवारी मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक झाली.
या बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित उपस्थित होते. या बैठकीत पंडित यांनी आदिवासी गावठाण विस्तारासाठी तयार केलेली प्रमाणित कार्यपद्धती सादर केली. या प्रस्तावाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बावनकुळे यांनी ही कार्यपद्धती जशीच्या तशी शासन निर्णयात समाविष्ट करण्याचे आदेश वन सचिव आणि महसूल सचिव यांना दिले.आदिवासी गाव-पाड्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून घराच्या जागेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यासाठी श्रमजीवी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष करीत आहे. या बैठकीत झालेली कार्यवाही हा त्या संघर्षातील महत्त्वाचा टप्पा असून, आता या प्रस्तावाचे प्रत्यक्ष शासन निर्णयात रूपांतर होऊन आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळावा, अशी संघटनेची अपेक्षा आहे.