महागाईचे चटके

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
महागाईचे चटके
वाळीचा सण आनंद आणि उजेड घेऊन येतो. मात्र, यंदाचा हा काळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक विवंचनेचा आणि चिंतेचा ठरत आहे. दिवाळीत, विशेषत: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाक्यांच्या प्रदूषणामुळे आकाश काळवंडले होते. तद्वतच सध्या किरकोळ महागाईचा निर्देशांक आगामी काळातील आर्थिक स्थितीचे काळवंडलेले चित्र दाखवतो आहे. एकीकडे सणासुदीचे वातावरण असताना दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरांनी सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर उसळून ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेली चार टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून गेला आहे. महागाईचा हा भडका आता सामान्यांच्या जगण्याला चटके देणार, ही व्यक्त होत असलेली भीती रास्तच. कारण, केवळ अन्नधान्यच नव्हे, तर भाजीपाला, तेल, डाळी, इंधन आणि घरापासून ते दैनंदिन उपयोगातील सर्वच गोष्टी महागल्या आहेत. याचा सर्वाधिक आणि थेट फटका बसणार तो मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांना. घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचा खर्च आणि भविष्यासाठी बचत करणे या त्यांच्या सर्व गोष्टींवर आर्थिक ताण आला आहे. सणासुदीच्या काळातही हक्काचा गोडधोड घास खाताना विचार करण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर येत असेल, तर ही परिस्थिती वेदनादायी आणि राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करावी अशीच.

या वाढत्या महागाई ची रिझर्व्ह बँकेला आता अत्यंत गांभीर्याने दखल घ्यावीच लागेल. रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ४ टक्के (अधिक-वजा २ टक्के) अशी लक्ष्यांक मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, सध्याचा ६.०९ टक्क्यांचा दर या लक्ष्यांकापेक्षा खूपच अधिकचा आहे. महागाईचा दर असाच वाढता राहिल्यास आर्थिक स्थैर्याला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. आगामी काळात दुष्काळी परिस्थिती आणि अपुरा पाऊस यामुळे शेती उत्पादनावर विपरीत परिणामांची दाट शक्यता आहे. पिकांच्या नुकसानीमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा भासू शकतो आणि हे संकट भविष्यात आणखी गंभीर रूप धारण करू शकते. ही संभाव्य टांगती तलवार ओळखून आत्ताच तातडीने कठोर पावले उचलणे गरजेचे ठरते. या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरांच्या धोरणाबाबत अधिक कडक भूमिका घ्यावी लागेल; जेणेकरून बाजारातील रोकड तरलता नियंत्रणात येऊन मागणीला लगाम बसेल. दुसरीकडे, सरकारने पुरवठा साखळीतील त्रुटी दूर करून साठेबाजांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तूंचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी बाजारात वेळीच हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, सिंचनाची शाश्वत सोय आणि पीकविम्याचे सुरक्षा कवच देऊन धीर देणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास अन्नधान्याचे उत्पादन धोक्यात येणार नाही.
या सर्व धोरणात्मक उपायांसोबतच, सध्याच्या काळात सर्वसामान्य माणसाने या परिस्थितीला कसे तोंड दिले पाहिजे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या स्थितीत टिकून राहण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला आता अधिक सावध आणि काटकसरीचे आर्थिक धोरण आखावे लागेल. घरगुती पातळीवर बजेट कोलमडू नये म्हणून बचतीची जुनी सवय पुन्हा अंगीकारावी लागेल. त्याखेरीज दुसरा पर्याय दिसत नाही. या संकटावर मात करण्यासाठी संयम आणि आर्थिक शिस्त हीच सामान्यांची खरी ढाल ठरू शकते. महागाई हा केवळ आर्थिक आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो माणसाच्या जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला प्रश्न आहे. जेव्हा महागाईची सीमा ओलांडली जाते, तेव्हा समाजातील शांतता आणि प्रगती धोक्यात येते. अर्थचक्राची स्वत:ची अशी एक गती असते. ती आपल्या दैनंदिन जगण्याशी जोडलेली असते. त्या चक्राला खीळ बसल्यास सर्वच समाजघटकांवर विपरीत परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी आता गरज आहे ती एकात्मिक प्रयत्नांची. सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा आणि सामान्य नागरिक या तिघांनीही आपापल्या परीने या संकटाचा मुकाबला केला, तरच आपण या आर्थिक चक्रव्यूहातून बाहेर पडू शकू; अन्यथा, महागाईचा हा वणवा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला घेरल्याशिवाय राहणार नाही. वेळ अद्याप हाताबाहेर गेलेली नाही, मात्र आत्ताच पावले न उचलल्यास उद्या कदाचित उशीर झालेला असेल!