Contributed by: नवी दिल्ली,वृत्तसंस्था|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने, सायबर हल्ले, महत्त्वाच्या प्रणालीतील बिघाड, सेटलमेंटला विलंब किंवा अन्य असामान्य घटना घडल्यास नॉन-बँक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरना सहा तासांच्या आत रिझर्व्ह बँकेला माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे वाढत्या डिजिटल फसवणुकीला आळा बसेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ‘नॉन-बँक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरसाठी सायबर रेझिलियन्स आणि डिजिटल पेमेंट सिक्युरिटी कंट्रोल्स’ या विषयावरील सुधारित मार्गदर्शक सूचना रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जारी केल्या. देशातील वाढते डिजिटल व्यवहार आणि गुंतागुंतीचे होत जाणारे सायबर हल्ले या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.