Contributed by: छत्रपती संभाजीनगर,म. टा. प्रतिनिधी|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
राज्य सरकारच्या स्वयंविकास (सेल्फ डेव्हलपमेंट) योजनेंतर्गत विकसित झालेल्या प्रकल्पांमध्ये विकासकामे करण्याबाबत सरकारकडून मार्गदर्शन घ्यावे, नगरविकास विभागाला याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, असे निर्देश महापौर समीर राजूरकर यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिले.
बांधकाम व्यावसायिकांसाठी राज्य सरकारने दोन दशकांपूर्वी सेल्फ डेव्हलपमेंट योजना सुरू केली. गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या व्यावसायिकांना बेटरमेंट चार्जेसमधून सूट दिली होती. या प्रकल्पांत रस्ते, पथदिवे, पाणी, मलनिस्सारण वाहिनी आदीसह आवश्यक सुविधा देणे बंधनकारक होते. शहरात २०० हून अधिक प्रकल्प योजनेंतर्गत उभारले गेले. घरांची विक्री झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांकडे प्रकल्प सुपूर्द केले. या संस्था अजून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत. सेल्फ डेव्हलपमेंट प्रकल्प असल्याने या भागांमध्ये रस्ते, पाणी, पथदिवे व अन्य नागरी सुविधा आदी सुविधा महापालिका देऊ शकत नाही. परिणामी, नागरिकांचे हाल सुरू आहेत. याबाबत महापालिकेने पुढाकार घेऊन गृहनिर्माण संस्था हस्तांतरित करून घ्याव्यात, असा अशासकीय प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी मांडला होता. प्राप्त माहितीनुसार, सेल्फ डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत शहरात बांधकाम व्यावसायिकांनी जवळपास २०० प्रकल्प विकसित केले आहेत. त्या अंतर्गत फ्लॅट, रो हाउसेस बांधून विक्री केल्यानंतर त्या भागातील विकासकामांकडे दुर्लक्ष केले आहे. हे प्रकल्प योजनेंतर्गत असल्याने महापालिकेकडूनही विकासकामे केली जात नाहीत. त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. या अनुषंगाने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापौरांनी वरील निर्देश दिले.