‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्स’वर फुली

Contributed by: त्र्यंबकेश्वर,म. टा. वृत्तसेवा|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•

यासंदर्भात उपस्थित झालेले प्रश्न

‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्स’वर फुली
त्र्यंबकनगरीचे अर्थकारण भाविक पर्यटनावर आधारित आहे. भाविकांना सेवा-सुविधा देतील अशा व्यावसायिक संकुलांची विस्तृत प्रमाणात निर्मितीची आवश्यकता असताना, नगर परिषद प्रशासन मात्र याबाबत विरोधी धोरण राबवत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. नगर परिषदेच्या सभागृहात नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्स’चे आरक्षण वगळण्यासंदर्भात ठराव समोर आल्याने नगरसेवकांनी संतप्त भावना व्यक्त करत चर्चा करण्यास नकार दिला.

विशेष म्हणजे, शहर विकास योजनेला २७ मे २०१९ रोजी अंतिम मंजुरी मिळाली, तेव्हापासून कलम ३७ अन्वये जमिनींच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. यामागे भूमाफियांची लॉबी कार्यरत असावी, असा संशय नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. जानेवारी २०२३ नंतर प्रशासकीय कारभार सुरू झाला, त्यानंतर नगर परिषदेत असलेल्या एकाधिकारशाहीचा फायदा घेण्यासाठी अशा फेरबदलांचे ठराव करण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झालेली आहे.
शहर विकास योजनेत तरतूद केलेल्या स्कीमच्या आरक्षणातील जमीन वगळण्यासाठी डोंगर-दऱ्यांमधील जमिनी रहिवासी (पिवळ्या) क्षेत्रात घेणे, वाहनतळाचे आरक्षण वगळणे, शॉपिंग मॉलचे आरक्षण रद्द करणे असे ठराव करण्यात आले आहेत. यापैकी चर्चेत आलेला दिनांक १३ मे २०२५ रोजीचा प्रशासकीय सभेचा ठराव क्रमांक १० बाबत नागरिकांमध्ये चर्चेचे पेव फुटले आहे. याबाबत नागरिकांकडून न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

नेमके प्रकरण काय?

दि. १३ मे २०२५ रोजी तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. श्रिया देवचके यांनी त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारात गट क्र. १८९ पैकी व २४८ क्षेत्र ६९७५ चौ. मी. च्या आरक्षणापैकी ४,००० चौ. मी. आरक्षण वगळण्यासाठी ठराव केला. कलम ३७/१ अन्वये फेरबदल करण्यासाठी वरीलप्रमाणे आरक्षण वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यास सभेने मंजुरी दिली, असे नमूद केले. त्यानंतर वर्तमानपत्रात आणि शासन राजपत्रात जाहीर प्रसिद्धी दिली आणि सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या. सदर मुदतीत हरकत-सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे मा. प्रशासकीय सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ०२, दि. ८ ऑगस्ट २०२५ अन्वये पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्याकामी अंतिम ठराव पारित करण्यात आला आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविण्यात आला. त्यानंतर नाशिक येथील नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी नियमाप्रमाणे ५० टक्के अधिमूल्य रक्कम रु. १ लाख ३९ हजार रुपये नगरपरिषद कार्यालयात दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संबंधित जमीन मालकाकडून भरणा करून घेतली आहे. या प्रकाराने नगर परिषदेतील सर्व नगरसेवक अचंबित झाले आहेत. यामागे नेमके कोणाचे भले करण्याचा हेतू आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या आरक्षण फेरबदलास मंजुरी देण्यात येऊ नये आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. श्रिया देवचके यांनी केलेला ठराव रद्द करावा, तसेच त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या सर्व प्रशासकीय ठरावांची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.