‘अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना स्पर्धक देशांच्या तुलनेत प्राधान्याने प्रवेश मिळणार असून, त्यांच्यावर तुलनेने कमी शुल्क आकारले जाईल. या मुद्द्यावर भारत आणि अमेरिका यांच्यात आधीच सहमती झाली आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी दिली. भारत आणि अमेरिकेने फेब्रुवारीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (बीटीए) पहिल्या टप्प्यासाठीचा आराखडा निश्चित केला होता. या करारावर यापूर्वीच स्वाक्षरी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अमेरिकेच्या शुल्करचनेत झालेल्या बदलांमुळे कराराच्या अंमलबजावणीसाठीच्या चर्चेला आणखी वेळ लागला, असेही ते म्हणाले.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गोयल म्हणाले, ‘काही महिन्यांपूर्वी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापक व्यापार कराराच्या आराखड्याची घोषणा केली होती. त्याच वेळी भारतीय वस्तूंना अमेरिकेत स्पर्धक देशांपेक्षा कमी शुल्कासह प्राधान्य बाजारपेठ प्रवेश देण्यावर सहमती झाली होती.’ भारत आणि इजिप्तमधील व्यापार व गुंतवणूक वाढवण्याच्या उपायांवर चर्चा करण्यासाठी गोयल सध्या दोन दिवसांच्या इजिप्त दौऱ्यावर आहेत.अमेरिकेच्या शुल्कधोरणात बदल
भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेचा आधार ठरलेल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या परस्पर शुल्काला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच धक्का दिला. त्यानंतर अमेरिकेने ‘ट्रेड ॲक्ट’मधील विविध तरतुदींचा आधार घेत नव्या शुल्करचनेची आखणी सुरू केली आहे. या बदलत्या शुल्करचनेचा भारत-अमेरिका व्यापार करारावर किती परिणाम होईल, हे आगामी चर्चेनंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, भारतीय वस्तूंना स्पर्धक देशांपेक्षा तुलनात्मक लाभ मिळण्याची शक्यता भारतासाठी सकारात्मक मानली जात आहे.
प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराअंतर्गत भारतीय वस्तूंना स्पर्धक देशांच्या तुलनेत शुल्काचा लाभ मिळेल, अशी हमी अमेरिकेने दिल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नुकतेच सांगितले. चालू आर्थिक वर्षअखेरीस कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. ‘अंतिम शुल्करचना कशी असेल, हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षअखेरीस कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. या टप्प्याबरोबरच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारावरही वाटाघाटी सुरू आहेत,’ असे या अधिकाऱ्याने गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते. भारतीय वस्तूंना मिळणारा नेमका शुल्कलाभ हा दोन्ही देशांमध्ये अंतिमतः निश्चित होणाऱ्या शुल्करचनेवर अवलंबून असेल.