केंद्राच्या आरोग्यखर्चामध्ये वाढ

Contributed by: वृत्तसंस्था,नवी दिल्ली|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
केंद्राच्या आरोग्यखर्चामध्ये वाढ
घट-वाढ काय दर्शवते?

सरकारी वाटा वाढला
भक्कम आरोग्य पाठबळ

केंद्र सरकारचा आरोग्यखर्च २०१३-१४ मधील १.३० लाख कोटी रुपयांवरून २०२३-२४मध्ये तिपटीहून अधिक वाढून ४.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याच कालावधीत, कुटुंबांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागणारा आरोग्यखर्च २१.५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘नॅशनल हेल्थ अकाऊंट्स’च्या २०२३-२४च्या अंदाजानुसार, एकूण आरोग्य खर्चामध्ये कुटुंबांच्या स्वतःच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण २०१३-१४मधील ६४.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४मध्ये ४२.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. हे प्रमाण देशातील आरोग्यसेवा वित्तपुरवठ्याच्या रचनेमध्ये झालेला महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवते. २०१३-१४ ते २०२३-२४ या काळात सरकारी आरोग्य खर्च सुमारे १.३० लाख कोटींवरून ४.१४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

घट-वाढ काय दर्शवते?

सार्वजनिक आरोग्य वित्तपुरवठ्यात झालेली वाढ आणि त्याचवेळी कुटुंबांना स्वतः करावा लागणाऱ्या खर्चाच्या प्रमाणात झालेली घट, हे भारत अधिक सुलभ, परवडणारी आणि आर्थिक सुरक्षा देणारी आरोग्यव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने प्रगती करत असल्याचे द्योतक मानले जात आहे.

या अंदाजानुसार, स्वतःचा होणारा आरोग्य खर्च २०२२-२३मधील ४३.४ टक्क्यांवरून २०२३-२४मध्ये ४२.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. आरोग्यसेवांवरील खर्चाचा कुटुंबांवर पडणारा भार सातत्याने कमी होत असल्याचे यातून दिसते.

- मोफत किंवा परवडणारे उपचार, औषधे, निदान चाचण्या आणि रुग्णालयीन सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांमुळे, कुटुंबांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागणारा खर्च कमी होण्यास मदत होत आहे.

सरकारी वाटा वाढला

या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात एकूण आरोग्यखर्चामध्ये सरकारी वाटा १४.९ टक्के अंकांनी वाढला आहे; तसेच दरडोई सरकारी आरोग्य खर्च २०१३-१४मधील १,०४२ रुपयांवरून २०२३-२४मध्ये दोन हजार ९५९ रुपयांपर्यंत, म्हणजेच जवळपास तिपटीने वाढला आहे.

आरोग्यावरील सामाजिक सुरक्षा खर्चात वाढ झाल्याचे दिसून येते; एकूण आरोग्य खर्चामध्ये याचा वाटा २०१३-१४मधील सहा टक्क्यांवरून २०२३-२४मध्ये ११ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यात ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ यांसारख्या सरकारी अर्थसाहाय्यित आरोग्य विमा योजना, विविध राज्यांच्या विमा योजना, सामाजिक आरोग्य विमा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा समावेश होतो.

खासगी आरोग्य विमा खर्चातही वाढ झाली असून, एकूण आरोग्यखर्चामध्ये त्याचा वाटा २०१३-१४ मधील ३.४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १०.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

भक्कम आरोग्य पाठबळ

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’ने पात्र लाभार्थ्यांना ‘कॅशलेस’ रुग्णालयीन उपचारांची सुविधा देऊन त्यांना अधिक भक्कम आर्थिक संरक्षण दिले आहे.

भारतासाठी २०२३-२४चे ‘नॅशनल हेल्थ अकाऊंट्स’ तपशील हे ‘नॅशनल हेल्थ अकाऊंट्स टेक्निकल सेक्रेटरियट’द्वारे तयार करण्यात आलेले ११वे अंदाज आहेत.

हे सचिवालय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘नॅशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर’मध्ये कार्यरत आहे. हे अंदाज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त ‘सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाऊंट्स २०११’ या आराखड्याचा वापर करून तयार केले आहेत.