‘फोर्स वन’ आता ‘एटीएस’खाली

Contributed by: मुंबई,म. टा. खास प्रतिनिधी|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
major change in anti terrorism apparatus force one now under ats
राज्यातील दहशतवादविरोधी यंत्रणा अधिक सक्षम, गतिमान आणि परिणामकारक करण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेतला. यापुढे राज्य सुरक्षा दलातील विशेष कमांडो पथक असलेल्या ‘ फोर्स वन ’चे संपूर्ण प्रशासकीय आणि कार्यकारी नियंत्रण दहशतवादविरोधी पथकाकडे ( एटीएस ) सोपवण्यात आले आहे.

गृह विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. नियंत्रण हस्तांतरणाची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचा आदेश पोलिस महासंचालकांना दिला.
दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालणे, गुप्त माहितीचे संकलन व विश्लेषण करणे; तसेच दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करणे ही महत्त्वाची कामे ‘एटीएस’मार्फत केली जातात. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर उच्च जोखमीच्या घटनांना तत्काळ, समन्वित व प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रसज्ज आणि विशेष प्रशिक्षणप्राप्त कमांडो दल म्हणून ‘फोर्स वन’ची स्थापना करण्यात आली होती. दहशतवादी हल्ल्यांना प्रतिकार करणे, ओलिसांची सुटका करणे आणि महत्त्वाच्या आस्थापनांचे संरक्षण करणे या जबाबदाऱ्या ‘फोर्स वन’ पार पाडते. या दोन्ही यंत्रणांची कार्ये परस्परपूरक आणि अविभाज्य स्वरूपाची आहेत. २७ जून २००९ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रसंगी एटीएस प्रमुखांनी ‘फोर्स वन’ पथकास पाचारण करून संपूर्ण कारवाईचे समन्वयन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत या दोन्ही विशेष पथकांचे प्रशासकीय नियंत्रण स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असल्याने, आणीबाणीवेळी आवश्यक त्या प्रमाणात एकात्मिक नेतृत्व आणि समन्वय साधण्यात व्यावहारिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती.

दहशतवादी घटनांना प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी एकसंध नेतृत्व, एकात्मिक नियोजन, जलद निर्णयप्रक्रिया, प्रभावी संसाधन व्यवस्थापन आणि स्पष्ट उत्तरदायित्व ही पाच तत्त्वे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. या उद्देशाने दोन्ही दले एकाच नेतृत्वाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रशासकीय बदलामुळे ‘फोर्स वन’च्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता येणार असली, तरी या पथकाची पदरचना, मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद, सेवा अटी आणि इतर बाबींमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते प्रशासकीय आणि आनुषंगिक आदेश तत्काळ जारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.