खर्च करूनही यमुना प्रदूषितच

Contributed by: नवी दिल्ली,वृत्तसंस्था|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
खर्च करूनही यमुना प्रदूषितच
‘नदी स्वच्छ करण्यासाठी प्रचंड रक्कम खर्च करूनही यमुनेतील प्रदूषण केवळ वाढतच गेले आहे. त्यामुळे जी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्ह्यांमध्ये यमुना आणि तिचे प्रमुख नाले प्रवेश करतात व बाहेर पडतात त्या ठिकाणी पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवावी,’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) दिले आहेत.

‘औद्योगिक प्रदूषके आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी उगमस्थानीच रोखावेत; तसेच अधिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी नदी स्वच्छ करण्यासाठी पुरेसे नाहीत,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने चार नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशात नोंदवले आहेत. ‘नदीच्या काठावर वसलेल्या गावे, शहरे आणि नगरांतील नागरी प्रशासनात जे काही चुकीचे आहे ते नदीच्या खालावलेल्या आरोग्यात आणि यमुनेत सांडपाणी सोडणाऱ्या ५२० नाल्यांमध्ये प्रतिबिंबित होते. यामुळेच नदी स्वच्छ करण्यासाठी प्रचंड रक्कम खर्च करूनही यमुनेतील प्रदूषण केवळ वाढतच गेले आहे,’ असे खंडपीठाने नदीच्या स्वच्छतेशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले.
‘औद्योगिक प्रदूषण आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पूर्णपणे थांबवता आले नाही तरी किमान उगमस्थानी कमी केले पाहिजे. जिथे ते शक्य नाही, तिथे सांडपाणी प्रथम रोखून मग त्यावर प्रक्रिया केली पाहिजे. मात्र, मजबूत सांडपाणी व्यवस्थेच्या अभावी आणि पावसाच्या पाण्याचे व सांडपाण्याचे नाले एकत्र येत असल्यामुळे, रोखणे हे आव्हानच राहील,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची सुनावणी १३ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.

या संदर्भात अतिक्रमित जमिनीवर बांधलेल्या बहुतांश बेकायदा आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये नागरी प्राधिकरणांना सांडपाणी रोखणे अशक्य नसले तरी कठीण ठरेल, नाल्यांवर; तसेच नदीपात्रात असलेल्या बेकायदा आणि अनधिकृत वसाहती व झोपड्या, त्यातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासह हटवले जात नाहीत तोपर्यंत त्यांचे सांडपाणी नदी प्रदूषित करतच राहील. एखाद्या विशिष्ट राज्य, केंद्रशासित प्रदेश किंवा जिल्ह्यातून जाताना पाण्याची गुणवत्ता खालावली, तर संबंधित प्राधिकरणांना जबाबदार धरले जाईल व दंड आकारला जाईल. संबंधित नुकसानभरपाई/दंड न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा केला जाईल, अशी निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवली आहेत.