Contributed by: नवी दिल्ली,वृत्तसंस्था|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित ( डब्ल्यूपीआय ) महागाई सप्टेंबरमधील ११.३९ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये १२.२९ टक्क्यांपर्यंत वेगाने वाढली. ही वाढ प्रामुख्याने इंधन आणि ऊर्जेच्या दरांत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे झाली. तथापि, उत्पादित वस्तूंच्या महागाईचा दर ९.७६ टक्क्यांवरून किंचित घटून ९.५४ टक्क्यांपर्यंत आला.
मंत्रालयाने सांगितले, की खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, वीज, अन्नपदार्थ, मूलभूत धातू, रसायने आणि अन्न उत्पादने ही या महिन्यातील घाऊक किंमत महागाईची प्रमुख कारणे होती. इंधन आणि ऊर्जा गटात, खनिज तेलाची महागाई ४०.०२ टक्क्यांवरून ४५.५७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. मागील महिन्यातील ०.४३ टक्के आकुंचनाच्या तुलनेत विजेच्या दरात ८.०६ टक्के महागाई नोंदवली गेली. तथापि, अन्नपदार्थ आणि उत्पादित अन्न उत्पादने यांचा समावेश असलेल्या व्यापक ‘डब्ल्यूपीआय अन्न निर्देशांका’ने ८.५८ टक्के महागाई नोंदवली; जी मागील महिन्यातील ८.६६ टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी आहे.उत्पादित वस्तूंमध्ये, मूलभूत धातूंची महागाई १६.९६ टक्क्यांवरून १७.२१ टक्क्यांपर्यंत वाढली. रसायने आणि रासायनिक उत्पादनांची महागाई १६.७४ टक्क्यांवरून १७.५३ टक्क्यांपर्यंत वाढली. उत्पादित अन्न उत्पादनांची महागाई ९.४४ टक्क्यांवरून घटून ९.२४ टक्क्यांपर्यंत आली. चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल-ऑक्टोबर या कालावधीसाठी एकत्रित घाऊक महागाईचा दर १०.१४ टक्के राहिला. मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत ०.३० टक्के आकुंचन होते. या कालावधीत इंधन आणि ऊर्जा महागाई २६.३७ टक्के होती, तर उत्पादित वस्तूंनी ८.३७ टक्के महागाई नोंदवली.
मंत्रालयाने सांगितले, की ऑक्टोबरची ‘डब्ल्यूपीआय’ची आकडेवारी तात्पुरती असून, ती ८१.१ टक्के भारित प्रतिसाद (वेटेड रिस्पॉन्स) दराने संकलित करण्यात आली आहे. सरकारने याबरोबरच ऑगस्ट महिन्यासाठीची अंतिम निर्देशांक सोमवारी जाहीर केले. ऑक्टोबरमधील महागाई वाढण्यामागे खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादनांसह), कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, वीज, अन्नपदार्थ, मूलभूत धातूंचे उत्पादन, रसायने व रासायनिक उत्पादनांचे उत्पादन, अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि बिगर-अन्नपदार्थ यांसह विविध घटक कारणीभूत ठरले. वस्त्रोद्योग, रबर आणि प्लास्टिक उत्पादनांच्या निर्मितीमुळेही ऑक्टोबरमधील घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई वाढली, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.