‘पुस्तकांविषयी आदर ठेवा’

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
stop the transfer of books supreme courts note of respect
नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेअंतर्गत दिल्लीतील १३५ वर्षे जुनी सेंट्रल सेक्रेटरिएट लायब्ररी स्थलांतरित करण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला फटकारले. साडेआठ लाख पुस्तकांच्या देखभालीसाठी पुरेशी व्यवस्था न करता हे स्थलांतर प्रस्तावित असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

सेंट्रल सेक्रेटरिएट लायब्ररी सध्या शास्त्री भवनमध्ये आहे. सेंट्रल व्हिस्टा योजनेचा भाग म्हणून शास्त्री भवन पाडण्याचा प्रस्ताव आहे. न्या. संजयकुमार आणि न्या. संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने पुस्तकांची हाताळणी ज्या पद्धतीने केली जात आहे, त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. या ग्रंथालयाच्या वारशाचे जतन करण्याबाबत सरकारी यंत्रणा तात्पुरता दृष्टिकोन स्वीकारत असल्याचे दिसते, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
‘हे लवकर उरकण्याची तुमची घाई दिसते. या पुस्तकांचे तुम्ही काय करणार आहात? तात्पुरता दृष्टिकोन दिसतो आहे. तुम्हाला या पुस्तकांची चिंता नाही; हा एक वारसा आहे,’ असे न्या. कुमार म्हणाले. ही पुस्तके १७०२पासूनचा वारसा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘तुम्हाला ती नको असतील, तर ती अशा एखाद्या देशाला द्या जो त्यांची काळजी घेईल आणि त्यांचे मूल्य ओळखेल. किमान या पुस्तकांचा काही तरी आदर ठेवा,’ असेही न्या. कुमार यांनी सुनावले.

खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत पुस्तके हलवू नयेत, असे सरकारला निर्देश दिले आणि प्रकरणाची सुनावणी २० नोव्हेंबरला ठेवली. केंद्राने सोमवारीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून, ते अद्याप नोंदीवर आलेले नाही, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली.