पुणे : पुणेकरांनो, तुम्ही महापालिकेच्या दाव्यानुसार शहरात पायी चालत असाल, तर सावधान! कारण, महापालिकेने शहरात ६३७ किलोमीटर लांबीचे चकाचक पदपथांचे मोठे जाळे असल्याचा दावा कागदावर केला आहे; पण वास्तवात दुरुस्ती झाली आहे, फक्त १८ किलोमीटरची. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर महापालिकेने सादर केलेल्या अनुपालन अहवालातून हा ‘कारभार’ उजेडात आला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सात ऑक्टोबर २०२५ रोजी पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पदपथांचे ऑडिट, अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण आणि सुरक्षित क्रॉसिंगबाबत सक्त आदेश दिला होता. त्यानुसार महापालिकेच्या रस्ते विभागाने सहा नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्याच्या परिवहन आयुक्तांना हा अहवाल सादर केला. महापालिका हद्दीत सुमारे दोन हजार ४६० किलोमीटर रस्ते आणि तीन हजार ८७३ किलोमीटर अंतर्गत मार्ग असून, वाहतुकीचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी एक हजार ८९१ गतिरोधक, तर रात्रीच्या सुरक्षिततेसाठी ७५ हजार ६७० पथदिवे असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मात्र, या आकडेवारीच्या आड पदपथांचे प्रत्यक्षात अडखळणारे वास्तव लपले आहे.
जंगली महाराज रस्ता, कर्वे रस्ता, बिबवेवाडी आणि पाषाण-सूस रस्त्यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवरून चालतानाही पुणेकरांना खड्डे, मोडलेले पेव्हर ब्लॉक आणि वाहनांच्या पार्किंगचा त्रास सहन करावा लागतो. महापालिकेने पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या अनुषंगाने आतापर्यंत केवळ १८ किलोमीटर पदपथांची दुरुस्ती केली आहे. आणखी १०० किलोमीटरचे पदपथ सुधारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे, तर इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) निकषांनुसार ९६ हजार ४८० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे (अंदाजे ४८ किलोमीटर) पदपथ विकसित करण्याचे स्वतंत्र नियोजन आहे. रेल्वे, मेट्रो, बसस्थानक परिसरासह ३२ प्रमुख रस्त्यांचे मूल्यांकन करून पादचारी सुविधा देण्याचे फक्त आश्वासन दिले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पुणेकरांना सुरक्षित चालण्यासाठी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार, याचे उत्तर महापालिका प्रशासनाकडे नाही.
पादचारी क्रॉसिंग सुरक्षित करण्यासाठी ६५ चौकांचे आराखडे तयार केले आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. क्रॉसिंग सुधारण्यासाठी १० कोटींचे निविदा कामही प्रस्तावित असून, ११ अपघातप्रवण ठिकाणांपैकी १० ठिकाणी उपाययोजना केल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. अतिक्रमणे आणि फेरीवाल्यांच्या जागांचे मॅपिंग करण्याचे कागदावर ठरवले जात आहे. पादचारी मार्गांवरील अडथळ्यांची छायाचित्रांसह तक्रार नोंदविण्यासाठी पुणे वाहतूक पोलिसांचे ॲप सुरू करण्यात आले आहे. पदपथांच्या स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी डिजिटल डॅशबोर्ड विकसित केला जात आहे. पादचारी सुरक्षेसाठी रस्ते विभागाच्या अर्थसंकल्पात एक टक्क्यापेक्षा अधिक निधी राखून ठेवल्याचा दावा असला आणि सन २०१८मधील रस्ता सुरक्षा सुधारणा आराखडा आगामी आर्थिक वर्षात अद्ययावत करण्याचे नियोजन असले, तरी अनेक उपाययोजना अजूनही केवळ नियोजन आणि निविदा प्रक्रियेच्या टप्प्यातच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही महापालिकेची पावले गोगलगायीच्या गतीने चालणार असतील, तर कागदावरील नियोजन प्रत्यक्षात उतरून पुणेकरांना सुरक्षित पदपथ आणि क्रॉसिंग कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. पदपथांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न होत नसल्याचे वास्तव आहे. अतिक्रमणमाफियांनी स्टॉलधारकांना मोकळे रान दिले असून, त्याद्वारे महिन्याला लाखो रुपयांची वसुली राजरोस होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.










