जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) नियोजनाला मंजुरी लांबणीवर पडत असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांच्यासह प्रशासनास चांगलेच धारेवर धरले. पालकमंत्र्यांच्या मंजुरी मिळणारच आहे, दोन दिवस वाट पाहा, मंगळवारपासून नियोजनातील मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश अध्यक्षांनी दिले.
जिल्हा परिषदेकडे स्वत:चे सभागृह नसल्याने शुक्रवारची सर्वसाधारण सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय हॉलमध्ये झाली. डीपीसी निधीतील नियोजित कामांवर सर्वपक्षीय सदस्यांनी सवाल उपस्थित केले. कामांचा समावेश होऊनही निधी उपलब्ध होणे आणि प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास उशीर होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राधाकिसन पठाडे, कृष्णा डोणगावकर, मनोज गायके, विद्या गायकवाड, संजय निकम यांच्यासह सदस्यांनी मुद्दे मांडले.डीपीसी नियोजनातून झेडपीला २१४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र मंजुरी व प्रशासकीय प्रक्रियेस वेळ लागत आहे. त्यामुळे हा निधी वेळेत खर्च होणार की नाही अशी शंका उपस्थित करण्यात आली. दुष्काळी परिस्थिती व सरकारकडून येणाऱ्या सूचना यामुळे नियोजनाला विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या इमारतीचे काम रखडले आहे. फर्निचर कामासाठी उपकरातून १४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला पूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिली गेली. मात्र त्यात अद्याप तांत्रिक मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया राबविली गेली नाही. यावरून सदस्यांना बांधकाम विभागाच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर शेवटी काहीच तोडगा निघाला नाही.