Contributed by: म. टा. खास प्रतिनिधी,मुंबई|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
कोणत्या कामांना फटका?
१५ दिवसांत कृती आराखडा
राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील (सर्वसाधारण) निधीचा वापर आता प्राधान्याने पाणीटंचाई निवारणासाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अत्यावश्यक नसलेल्या नवीन विकासकामांना तात्पुरती स्थगिती देऊन त्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी टंचाई निवारणासाठी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.‘याबाबत नियोजन विभागाने नुकताच शासन निर्णय प्रसृत केला आहे,’ अशी माहिती वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली. दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांत आगामी काळात या भागांत पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आहे. अनेक ठिकाणी जलाशय, तलाव आणि विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध असतानाही जलवाहिन्या, पंप, विद्युतजोडण्या, साठवण टाक्या किंवा वितरण व्यवस्था अपूर्ण असल्याने नागरिकांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे उपलब्ध जलस्रोतांमधील पाणी नागरिकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा, जलसंधारण, सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित अत्यावश्यक कामांना या स्थगितीतून वगळण्यात आले आहे. यापूर्वी सुरू असलेल्या कामांबाबतही सरसकट स्थगिती न देता प्रकरणनिहाय निर्णय घेतला जाणार आहे.
टंचाई निवारणाच्या अत्यावश्यक उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीची प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हाधिकारी संबंधित कामाचा प्रस्ताव पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करू शकतील. पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत मंजुरी घेण्याच्या अधीन राहून निधी उपलब्ध करून देता येणार आहे.
मंजूर कामे, वितरित निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि कामांची प्रगती यांचा दरमहा आढावा घेतला जाणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत नियोजन व वित्त विभागाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. मंजूर कामांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर किंवा सरकारी संगणकीय प्रणालीवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. काम सुरू करण्यापूर्वीची आणि पूर्ण झाल्यानंतरची जीआयएस टॅगिंगसह छायाचित्रे सादर करावी लागतील, असे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.
१५ दिवसांत कृती आराखडा
पंधरा दिवसांच्या आत तालुकानिहाय आणि कामनिहाय जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार करावा लागणार आहे. प्रत्येक कामासाठी आवश्यक निधी, पूर्णत्वाचा कालावधी, उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी, लाभार्थी गावे, लोकसंख्या आणि पशुधन यांचा तपशील त्यात समाविष्ट असेल.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, प्रशासकीय इमारती, सिमेंट रस्ते, गटारे; तसेच टंचाई निवारणासाठी अत्यावश्यक नसलेल्या अन्य नवीन कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. अशा कामांना तात्पुरती स्थगिती देऊन त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुज्ञेय निधीचे नियमानुसार पुनर्विनियोजन करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.