शहरी आणि निमशहरी भागांमधील वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये निवासी आणि व्यावसायिक वापराची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ही गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक भूखंडांवरील सपोर्ट सर्व्हिसेस (सहाय्यक सेवा) धोरणात बदल केले आहेत. या नव्या सुधारित धोरणामुळे औद्योगिक वसाहतींमध्ये व्यावसायिक व निवासी वापरासाठी अधिक जागा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमआयडीसीने नुकतेच यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, ॲमेनिटी म्हणजेच नागरी सुविधांच्या जागेची गणना करताना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सीडीसीपीआर-२०२३मधील तरतुदींनुसार, सार्वजनिक वापराच्या सुविधा या आता सपोर्ट सर्व्हिसेसच्या टक्केवारीच्या गणितातून वगळण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी नागरी सुविधांच्या नावाखाली मोठा भूखंड व्यापला जात असल्याने व्यावसायिक वापरासाठी कमी जागा शिल्लक राहत होती. आता पब्लिक युटिलिटीज वगळल्यामुळे ॲमेनिटी खात्यात उरणारी जागा थेट व्यवसाय व व्यापार यासाठी वापरता येणार आहे. परिपत्रकातील सेव्हिंग क्लॉजनुसार, औद्योगिक वसाहतीमध्ये निवासी किंवा व्यावसायिक जमिनीची मागणी आणि उपलब्धता लक्षात घेऊन एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवासी, व्यवसाय किंवा व्यापार यांपैकी कोणत्याही एका घटकासाठी अधिक जमीन मंजूर करू शकतात. मात्र, या तिन्ही घटकांची एकत्रित मर्यादा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
