महिला आरक्षणासाठी विरोधकांशी चर्चा
Contributed by: नवी दिल्ली,वृत्तसंस्था|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना लिहिलेल्या पत्रात संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले, की राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सर्व विषयांवरील चर्चा आणि विचारविनिमयात सर्व राजकीय पक्षांच्या सहभागाला सरकार महत्त्व देते. काँग्रेसने रचनात्मक भूमिका घ्यावी आणि भविष्यातील महत्त्वाच्या विधेयकांना अडथळा आणू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.‘संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत विचारार्थ घेण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी,’ अशी मागणी खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली होती. त्याला उत्तर देताना रिजिजू यांनी हे पत्र लिहिले. ‘या विषयावर विरोधकांशी संवाद साधण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबाबत काही मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी आणि तथ्ये नोंदवण्यासाठी मी आपल्याला लिहीत आहे,’ असे रिजिजू यांनी म्हटले.
१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर ६४ दिवस उलटले, तरी संसद सुरू करण्यात आलेली नाही, या खर्गे यांच्या निरीक्षणावरही रिजिजू यांनी स्पष्टीकरण दिले. ‘सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर ते किती कालावधीत सुरू करावे, याबाबत राज्यघटनेत विशिष्ट मुदत निर्धारित नाही,’ असे ते म्हणाले.
संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या मते, अशा कालावधीत सभागृह सुरू न करणे हे स्वतःमध्ये कोणतीही घटनात्मक किंवा प्रक्रियात्मक अनियमितता ठरत नाही. पूर्वीही अनेक वेळा सभागृहे दीर्घ काळ सुरू करण्यात आली नव्हती. काही वेळा हा कालावधी ८७ दिवसांपर्यंत गेला होता, असेही रिजिजू यांनी नमूद केले.
‘मी या वर्षी १६ मार्च, २६ मार्च आणि १२ एप्रिल रोजी आपल्याला पत्र लिहिले आणि आपला पाठिंबा व सहकार्य मागितले,’ असे रिजिजू यांनी खर्गे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले.
प्रस्तावित विधेयकाला व्यापक सहमती मिळवण्यासाठी डीएमके, समाजवादी पक्ष, वायएसआरसीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), एआयएमआयएम आणि बीजेडी यांसह विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने आधीच सातत्याने संवादाचे प्रयत्न केले असताना पुन्हा पुन्हा सल्लामसलतीची मागणी का केली जात आहे, हे स्पष्ट होत नाही, असे रिजिजू यांनी म्हटले.
‘या प्रयत्नांमधून सल्लामसलत आणि रचनात्मक संसदीय सहभागासाठी सरकारची ठाम तयारी दिसून येते. संसदीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी आणि संसदेच्या प्रभावी कामकाजाद्वारे अर्थपूर्ण संवाद साधण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, याचा मी पुनरुच्चार करतो,’ असेही मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पत्रात म्हटले आहे.
