एकाच सदनिकेच्या दोनदा दस्तनोंदणीचा प्रस्ताव

पुणे : सदनिकेचे पैसे भरूनही वेळेत ताबा मिळत नसल्याने ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आता एकाच सदनिकेच्या दोनदा दस्तनोंदणीचा पर्याय पुढे आला आहे. सदनिकेच्या एकूण किमतीपैकी ८० टक्के रक्कम भरल्यानंतर पहिला, तर उर्वरित २० टक्के रक्कम देऊन प्रत्यक्ष ताबा घेताना दुसरा दस्त नोंदवण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनंतर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने हा प्रस्ताव तयार करून सरकारकडे पाठवला आहे.

नजीकच्या काळात एका सदनिकेचे दोनदा दस्त नोंदणी असा नियम लागू झाल्यास इतिहासात हा प्रकार प्रथमच होणार असल्याचे मानले जाणार आहे. नागपूरमधील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून ग्राहकाची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हा पर्याय पुढे आला. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘महारेरा’ कायद्याच्या चौकटीत हा प्रस्ताव कितपत बसतो, याची पडताळणी सुरू आहे.

या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महारेरा’ कायद्यात काही बदल करण्याची शिफारस नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक विभागाने केली आहे. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यापूर्वी रेरा, नोंदणी मुद्रांक विभाग; तसेच अन्य संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एका सदनिकेची दोनदा नोंदणी करण्याचा हेतू चांगला असला, तरी प्रत्यक्षात ते कितपत शक्य आहे किंवा कायदेशीरदृष्ट्या ते शक्य आहे का याची बाजू तपासून घ्याव्या लागणार आहेत.

बिल्डरने ग्राहकाची फसवणूक केली किंवा जादा पैसे घेतल्यास त्याबाबत दाद मागण्यासाठी रेरा कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. फसवणूक रोखण्याचा उद्देश असला, तरी प्रस्तावाची कायदेशीर व्यवहार्यता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचणी दूर केल्यानंतरच त्याचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.

एकाच सदनिकेचे दोनदा दस्त करणे हे इतिहासात प्रथमच होणार आहे याकडे नोंदणी मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. पहिल्या दस्तानंतर दुसऱ्या दस्तासाठी ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर हा दस्त नोंदवावा लागणार असून, या दुसऱ्या दस्तामुळे ग्राहकाला पाचशे रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागेल, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.